काठमाडौँ । । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संसद्को शिक्षा समितिलाई विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेको हो । ३५ दिने समय सीमा पाएको उपसमितिले ४५ दिन लगाएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

१५ परिच्छेद, १६३ दफा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाएर समिति समक्ष पेस गरेको हो । १६३ दफाको विधेयकलाई उपसमितिले १७२ दफा कायम गरेको छ । पेस गरेको प्रतिवेदन समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको छ भने अध्ययनपछि जेठ ७ गतेदेखि समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । 

उपसमितिले १०८ बुँदामा प्रतिवेदन तयार पारेर समिति समक्ष पेस गरेको हो । जसमा १०१ दफा परिमार्जन गरेको छ । त्यस्तै १३ वटा दफा नयाँ थप गरिएको छ भने ४ वटा दफा हटाइएको छ । त्यस्तै ६२ वटा दफामा संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै पेस गरेको छ । 

उपसमितिले विधेयकको दफा ६३, ६४ र ६८ दफा हटाएको छ । त्यस्तै दफा १२, १६, २१, ८३, ९५, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १६४ र १६५ दफाहरूको सट्टामा नयाँ दफा थप गरेको छ । 

त्यस्तै दफा १७, २३, २८, ८३, ९५, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १६३ र १६५ दफा थप गरेको हो ।  उपसमितिले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले निजी विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र शैक्षिक गुठीमा लैजाने विषयमा सहमति नभएपछि समितिमै छलफलका लागि पेस गरिएको बताए ।

उपसमितिमा १५ वर्षमा निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, सरकारको तर्फबाट समय सीमा राख्न नहुने जनाएपछि उपसमितिले उक्त विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हो । 

त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा कति वर्षको बनाउने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको हो । यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका तत्कालीन महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले २ बाल विकास शिक्षा २ वर्षको गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, उपसमितिमा त्यो विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । 

यी हुन् थप गरिएको दफा 

उपसमितिले १३ वटा नयाँ दफा थप गरेको थियो । विधेयकको दफा २३ मा उपसमितिले नयाँ दफा थप गरेको छ ।  मूल विधेयकको दफा १७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उपसमितिले तयार पारेको विधेयकमा भने दफा १७ मा प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । दफा मिलाउने क्रममा १७ दफामा भएको विषय दफा १८ मा राखिएको छ । 

त्यस्तै दफा २३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । तर, उपसमितिले विधेयकको दफा २२ मिलाउने क्रममा कायम हुने दफा २३ को सट्टामा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको हो । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा २८ मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था थियो । तर, उपसमितिले दफा मिलाउने क्रममा दफा २८ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा ८३ मा स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने भन्ने व्यवस्था उल्लेख थियो । तर, उपसमितिले दफा ८३ मा दफा मिलाउने क्रममा शिक्षकहरूको आचरणको विषय समावेश गरिएको छ ।  मूल विधेयकको दफा ९५ मा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था थियो । तर, उपसमितिले दफा ९५ मा दफा मिलाउने क्रममा विभागीय कारबाहीमा परेका शिक्षकहरूले पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा १५० मा शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था थियो । तर, उपसमितिले दफा मिलाउने क्रममा दफा १५९ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको दैवी प्रकोपको उद्धार भन्ने शब्दहरूको सट्टा विपद् व्यवस्थापन भन्ने शब्दहरू राख्ने भनिएको छ । 

मूल विधेयकको दफा १५२ मा विद्यालय तथा शिक्षकको अभिलेखको व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उपसमितिले दफा १५२ मा दफा मिलाउने क्रममा दफा १६१ को कर्मचारीको भन्ने शब्दपछि एकीकृत भन्ने शब्द थप्ने भनेको छ । 

त्यस्तै शिक्षा विभागको सट्टामा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायलाई जनाएको छ ।  त्यस्तै राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) भन्नेमा राष्ट्रिय कितावखाना र प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायमा भन्ने शब्द राख्न भनिएको छ । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा १५३ मा नेपाल शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था छ । तर, उपसमितिले १५३ को सट्टामा मूल विधेयकको दफा १६२ का विषय समावेश गरेको छ । सार्वजनिक भन्ने शब्द राखेर सोही उपदफाको संस्थाको रूपमा भन्ने शब्दहरू पछि एक भन्ने शब्द थप्ने जनाएको छ । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा १५४ मा अनुगमन व्यवस्थापन र अनुगमन सूचकाङ्कको व्यवस्था गरेको थियो । उपसमितिले भने १५४ मा दफा मिलाउने क्रममा १६३ को उपदफा १ मा रहेको अनुगमनको लागि भन्ने शब्दहरू पछि गुणस्तर मापन भन्ने शब्द राख्न भनेको छ । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा १५५ मा प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, उपसमितिले दफा १६४ को उपदफा १ मा भएको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको विषय उल्लेख छ । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा १५६ मा साझेदारी वा सहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, उपसमितिले दफा १५६ मा मूल विधेयकको दफा १६५ मा रहेको गैरसरकारी संस्था भन्ने शब्दहरूको सट्टा सङ्गठित संस्था भन्ने शब्द राख्ने भनेको छ । 

यी हुन झिकिएका दफाहरू  

उपसमितिले मूल विधेयकका ४ वटा दफाहरू झिकेको छ । जसमा मूल विधेयकको दफा २२, ६३, ६४ र ६८ दफा हटाएको छ । मूल विधेयकको दफा २२ मा शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था गरेको थियो । उपसमितिले उक्त दफा हटाउन भनेको हो ।  त्यस्तै मूल विधेयकको दफा ६३ मा बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता उपसमितिले हटाउनुपर्ने भनेको छ । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा ६४ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था थियो । उपसमितिले उक्त दफा हटाउन भनेको छ । दफा ६३ र ६४ दफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने दफा ६५ र ६६ झिकी दफा क्रम मिलाउने भनेको छ । 

त्यस्तै मूल विधेयकको दफा ६८ समेत झिकेको छ । जसमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बढुवाको आधारमा उल्लेख थियो । तर, उपसमितिले विधेयकको दफा ६८ झिकी दफा क्रम मिलाउने भनेको छ ।