काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुृपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको छ । 

अधिवक्ता विपना शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिएको हो । अहिले दिइरहेको भत्ता पुनरवलोकन नगरिए नेपालको अर्थतन्त्रमा भार थपिँदै जाने दाबी सहित शर्माले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन । यद्यपि अग्राधिकार दिएर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अबको १० वर्षसम्म वृद्ध भत्ताको उमेर ७० कायम राख्न समेत माग उनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । भत्ताको दुरुपयोग गर्न सोझै लाभग्राहीले मात्रै रकम पाउनुपर्ने अनि उनका नाममा सन्तान र अरु व्यक्तिले पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने निवेदककाे माग छ।