गण्डकी प्रदेशका पालिकाको बेरुजु १४ अर्ब, असुल गर्नुपर्ने २२ प्रतिशत

समाचार सारांश
- गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकाहरूमा १४ अर्ब बेरुजु देखिएको छ, जसमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ अर्ब २७ करोड थपिएको हो।
- महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २२ प्रतिशत (५० करोड ९१ लाख), नियमित गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत (१ अर्ब ५५ करोड) र पेस्की बेरुजु ९ प्रतिशत (२० करोड २६ लाख) रहेको छ।
- पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ५० करोड ४३ लाख र चुमनुब्री गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम ३ लाख ४२ हजार बेरुजु छ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ वटा पालिकामा बेरुजु १४ अर्ब पुगेको छ । गत वर्षसम्म १२ अर्ब ३५ करोड बेरुजु रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ अर्ब २७ करोड थप भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष सम्परीक्षणबाट ६६ करोड ९५ लाख फर्स्यौट भएको थियो । पछिल्लो लेखापरीक्षण सहित १३ अर्ब ९५ करोड अद्यावधिक बेरुजु बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एउटा महानगरको ५० करोड ४३ लाख बेरुजु छ भने २६ वटा नगरपालिकाको ८३ करोड ७५ लाख तथा ५८ गाउँपालिकाको ९२ करोड ८६ लाख बेरुजु थपिएको छ ।
पछिल्लो वर्षको बेरुजु मध्ये असुल गर्नुपर्ने २२ प्रतिशत छ । ५० करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने खालको बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकले देखाएको छ ।नियमित गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५५ करोड र पेस्की बेरुजु २० करोड २६ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत छ ।
गण्डकीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखरा महानगरपालिकामा ५० करोड ४३ लाख छ भने सबैभन्दा कम चुमनुब्री गाउँपालिकामा ३ लाख ४२ हजार मात्रै छ । धेरै बेरुजु हुनेहरूमा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा धेरै मनाङ ङिस्याङमा ५ करोड ४७ लाख छ । ४० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १३.६५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
५ करोड भन्दा बढी बेरुजु हुने अधिकांश नगरपालिका छन् । जैमिनी ६ करोड ७ लाख, पालुङटारमा ५ करोड ३५ लाख, व्यासमा ५ करोड ९७ लाख, कुस्मामा ५ करोड १ लाख, गैँडाकोटमा ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
गण्डकीमा १ अर्ब १८ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न शीर्षकमा सङ्घबाट ३५ अर्ब २० करोड विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब ७६ करोड मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो भने प्रदेशबाट २ अर्ब १० करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५२ करोड हस्तान्तरण भएको थियो ।
पालिकाहरूले ३ अर्ब ६१ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेका छन् । गत वर्षको जिम्मेवारी ८ अर्ब ४० करोड र यो वर्षको ३ अर्ब ६१ करोड मध्ये ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ ३२ अर्ब २९ करोड र पूँजीगत तर्फ १५ अर्ब ६३ करोड पैयाँ तथा अन्य खर्च ११ अर्ब ९८ करोड छ । ६ अर्ब ८६ करोड चालू वर्षको लागि जिम्मेवारी सारेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपभोक्ता सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै, सुरक्षामा सम्पूर्ण निकाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड
-
लागूऔषध सहित प्याराग्लाइडिङ, प्रहरीले गर्यो छड्के चेक
-
पशुपतिको बालुवा उत्खननमा ४६ करोड भ्रष्टाचार (पूर्णपाठ)
-
भत्केको पुलमाथि फोटो खिचाएर फर्कियो भौतिकमन्त्री दाहालको टोली
-
सरकारको १११ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता के हो ?
-
बालेनले ‘सरी केपी ओली’ भन्दै फेसबुकबाटै फर्काए जवाफ