बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको चालु खर्चतर्फ ४८.११ प्रतिशत गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ४५.५० प्रतिशत गरी कुल ४६.४६ प्रतिशत गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म १८ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब १८ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो आर्थिक वर्ष खर्चको प्रतिशतको आधारमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ४०.२१ र चालु तर्फ ४०.२० गरी कुल बजेटको ४०.२३ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको खर्चभन्दा अहिले ६ प्रतिशतले बढी भएको बताए । सरकारले काम गर्ने अझै केही महिना बाँकी रहेकाले त्यसमा पनि भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये पुँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय छ भने सबै कम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ । 

उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले जम्मा ३०.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसले चालुतर्फ ४४.८२ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ भने पुँजीगततर्फ १९.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालु खर्च २५.८६ प्रतिशत गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ११.५७ गरी कुल २४.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालु खर्च ४९.५४ प्रतिशत गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ५०. ९६ गरी कुल ४९.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले जम्मा ३०.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसले चालुतर्फ ४४.८२ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ भने पुँजीगततर्फ १९.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  

यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालुतर्फ ५८.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ४४.४१ प्रतिशत गरी कुल ४५.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

महिला बालबालिका मन्त्रालयले चालुतर्फ ३.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ५.४१ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ३.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय चालुतर्फ ४५.११ प्रतिशत गरेको छ । भने पुँजीगततर्फ ४८.२७ प्रतिशत गरी कुल ४५.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

अर्थशास्त्री मनिकर कार्की भने अन्तिम समयमा बजेट खर्चलाई मात्रै आधार मानेर  विकास गर्नेभन्दा पनि सुरुदेखि योजनाबद्ध रूपमा विकास खर्च गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने चालुतर्फ २०.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ १७.९४ प्रतिशत गरी कुल १९.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ५५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.५२ प्रतिशत गरी कुल ३९.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ५२.५५ प्रतिशत र पुँजीगत ४४.२२ प्रतिशत गरी कुल ४४. ५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

यस्तै खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको भने चालुतर्फ ४९.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६.५८ गरी ४६.७१ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोलेनिकाले जनाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ४९.५९ प्रतिशत चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ ३४.७१ गरी कुल ४३. ५७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालुतर्फ ५८.२७ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ८०.७४ प्रतिशत गरेको छ । यो पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै प्रतिशत हो । मन्त्रालयको कुल बजेटको ६८.३२ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले  अब बाकी  समयमा पनि धमाधम काम गरी कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च पुर्‍याउने बताए । 

उनले  ठुला परियोजनामा काम चरिरहेकाले त्यो भुक्तानी गर्ने क्रम पनि जारी रहेको बताए । साथै जेठ पनि खर्चको हिसाबले माथि आउने उनको भनाइ थियो ।  

यता अर्थशास्त्री मनिकर कार्की भने अन्तिम समयमा बजेट खर्चलाई मात्रै आधार मानेर  विकास गर्नेभन्दा पनि सुरुदेखि योजनाबद्ध रूपमा विकास खर्च गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।