काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा भाडामा दिँदा ४६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले काठमाडौँ–४ का अध्यक्ष निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

२०८१ माघ ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । विशेषले २०७३ सालमा दुई जनालाई दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई प्रमाण नपुगेको भनी  सफाइ दिएको थियो । विशेषको उक्त फैसला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्टाइदिएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्कामा निर्णय गरेका कुइँकेललाई सर्वोच्चले ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । यस्तै ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

तत्कालीन सदस्य  सुशील नहाटालाई ६ वर्ष कैद र बिगोबापतको ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद  र १ करोड २२ लाख रूपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद र प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद तोकिएकोमा उनीहरुविरुद्ध क्रमशः ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको छ ।

कोषका तत्कालीन निर्देशक राजकुमार रेग्मी र योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई लाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार जरिवाना तोकिएको छ । ठेकेदार बच्चुराम दाहाल र मिठ्ठाराम दाहाललाई क्रमशः १२ करोड ९९ लाख र २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । दाहाल पुनरावेदन गर्ने क्रममा थुनामा बसेको र बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाबाट जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान भैसकेको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी गोठ्ठाटारमा ठेकेदार बच्चुराम दाहालको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २२३ रहेको ८७.४४ वर्गमिटर जग्गा फुकुवा गरिदिन पनि फैसलामा भनेको छ ।