विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो १११ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङमार्फत सोमबार प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरु ‘कार्यान्वयन योग्य’ मात्रै रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ । 

यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय पुराना, कतिपय कार्यान्वयन नै नहुने खालका, कतिपय नयाँ र कतिपय कर्मकाण्डी कार्यक्रम आएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा केचना–सगरमाथा जोड्ने द्रुत मार्ग र चतरादेखि चौंरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा तमोर–चिसाङ डाईभर्सन परियोजना अगाडि बढाउन पहल गर्ने र तमोर–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माणको पहल गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उल्लेखित आयोजनाहरु वर्र्षौ अगाडिदेखि चर्चाका लागि ल्याइने गरेका कार्यक्रम हुन् । कार्यान्वयनमा जानेमा पर्याप्त शङ्का छ ।

प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूती, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरुको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उनीहरुको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापाको प्रस्तावमा यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । सबैभन्दा बढी ऐतिहासिक विराटनगरको कोइराला निवास अंशबण्डा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तेह्रथुममा रहेको घरजग्गा ट्रष्टलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको घरजग्गा पनि अर्कैैलाई विक्री भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि असफल भएको मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलाई पुनः संचालन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै कोशी प्रदेश निजामती सेवा दिवस मनाउन सुरु गर्ने, प्रदेशका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सुरक्षित गर्न विद्युतीय अभिलेख केन्द्र (डाटा सेन्टर) स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश लगानी प्राधिकरणको संस्थागत संरचनामा सुधार गर्ने, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका परियोजनालाई धितोमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय व्यवस्था मिलाउने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न र प्रदेशभित्र तथा अन्तरप्रदेश हवाई उडान सुचारु गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । विराटनगर बिमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने विषय लामोसमयदेखि उठ्दै आएको विषय हो । यस्तै प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रम ‘म अघि बढ्छु’ नारासहित असल नागरिक निर्माणका लागि अभियान अगाडि बढाउने जनाएको छ । 

कोशी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै पालामा यो कार्यक्रम सुरु गरेर पछि स्थगित भएको कार्यक्रम हो । अब यसअघि स्थापना भएको मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र मा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्ती, ऐलानी र खाली जग्गा वा रुखबिहीन वन क्षेत्रमा बोटविरुवा रोपी व्यवसायिक उत्पादनका लागि उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । जबकी प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रको जग्गा र सरकारी जग्गाको उपयोग गर्ने अधिकार अहिलेसम्म संघ सरकारले दिएको छैन । 

कोशी प्रदेश सरकारले भाषा, लिपी, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत तथा रैथाने ज्ञान, सिप र कलाको अध्ययन, संरक्षण एवम् प्रबद्र्धन गर्न कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको प्रादेशिक संग्रहालय स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले बनाउने भनिएको बहुजातीय संग्रहालय लगायतका थुप्रै संग्रहालयको निर्णय कार्यान्वयनमै आएका छैनन् ।

मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, हिमाली पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गरिने, प्रदेशमा कोशी प्रदेश खेलकुद ग्रामको निर्माण गर्ने, विज्ञान प्रविधि केन्द्र (साइन्स सेन्टर) स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बालबालिका लक्षित ‘खोज र खोप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासलाई थप विस्तार गर्ने पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यो नीति तथा कार्यक्रममा ‘कार्यान्वयन योग्य’ विषय मात्रै रहेको दाबी गरे । ‘पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास, संस्कृति, भाषा, धर्म सबै विषय नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘कार्यान्वयन योग्य विषयहरुमात्रै छन् । विगतमा जस्तो आकाशको तारा झार्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा छैनन् ।’

उता, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नयाँ पन नभएको बताए । ‘विगतकै निरन्तरता र परम्परा धान्ने खालको मात्रै छ ।

प्रदेशको पूर्वाधार क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्ने आयोजनाको प्राथमिकता छैन  । रुपान्तरणकारी आयोजनाको पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने बलियो सोच नीति कार्यक्रममा देखिँदैन,’ आङ्बोले भने, ‘नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्न उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्ने कार्यक्रम नै आएन ।’

उनले बेथितिको चाङमाथि रमाइरहेको सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिने विषय पनि नरहेको बताए ।