काठमाडौँ । भैरहवा विमानस्थलको सम्बन्धमा स्थलगत छानबिनसम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा सांसद मञ्जु खाँण नियुक्त भइन् । आइतबार बसेको उपसमितिको बैठकले खाँणलाई यो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि उक्त समितिमा योगेश भट्टराई संयोजक थिए । पूर्वपर्यटनमन्त्री संयोजक रहँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै उपसमितिका एक सदस्यले प्रश्न उठाएपछि उनले समितिमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । योगेशले राजीनामा दिएपछि लेखा समितिले उपसमितिको रिक्त संयोजक छान्ने जिम्मा उपसमितिलाई नै दिएको थियो । त्यहीअनुसार आइतबार नयाँ संयोजक छनोट गरिएको हो । 

भैरहवा विमानस्थल छानविनसम्बन्धी उपसमितिमा योगेश भट्टराई, सराज अहमद फारुकी र अच्युतप्रसाद मैनाली, कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे र मञ्जु खाँण, रास्वपाका मनीष झा, राप्रपाका विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह थिए । 

भट्टराईले अलग हुने घोषणा गरेपछि उनीबाहेक सदस्य बाँकी छन् । यसअघिको लेखा समितिको बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एमालेका सांसद अच्युत मैनालीलाई संयोजक बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यो नाममा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले असहमति जनाएपछि संयोजक छान्ने जिम्मा उपसमितिलाई नै दिइएको थियो ।  

सांसद खाँण प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएकी सांसद हुन् । उनी पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमतीसमेत हुन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता देखिएको भन्दै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान भएका उनी हाल धरौटीमा रिहा भइ हिरासत बाहिरबाटै मुद्दा लडिरहेका छन् ।

भुटानी शरणार्थी मुद्दामा मञ्जुलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । न त उनीमाथि यसबारे अनुसन्धान नै गरिएको छ । एउटा अडियोमा तेस्रो पक्षले उनको नाम लिनुबाहेक भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिने कुनै विषय आएको पनि छैन ।

यो प्रमाणलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न समेत पर्याप्त नमानेर उनीमाथि अनुसन्धानसमेत गरेको छैन । तर, सामाजिक सञ्जालदेखि पब्लिक फोरमसम्ममा भने उनीप्रतिको धारणा त्यति सकारात्मक रहेको पाइँदैन । तर, उनैलाई नयाँ संयोजक बनाइएको छ । 

मञ्जुलाई नयाँ संयोजक तोक्दा उपसमितिको बैठकमा एमाले र कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य मात्रै उपस्थित थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मनिष झा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह बैठकमा उपस्थित थिएनन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विक्रम पाण्डे उक्त प्रस्तावममा छलफल हुँदा बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । तर, उक्त निर्णयबारे उनीहरु कसैले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा विरोध वा समर्थन केही गरेका छैनन् । 

बैठकमा किन बसेनन् अमरेश र मनीष ? 

सांसद सिंहले आफू प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने कार्यसूची रहेकोले बैठकमा सहभागी नभएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले प्रतिनिसभा चलिरहेकै समयमा उपसमितिको बैठक राख्नुभयो । मेरो पूर्वनिर्धारित विशेष समय थियो, त्यसैले म सहभागी भइँन, यो निर्णय मेरो सहभागितामा भएको होइन,’ सिंहले भने, ‘मेरो भनाइ कांग्रेस र एमालेका सांसद संयोजक हुनु हुँदैन भन्ने थियो । लेखा समितिको बैठकमा सार्वजनिक रुपमै मैले भनेको हो । तर बहुमतको आडमा उहाँहरूले निर्णय सुनाउनुभयो । त्यसपछि विरोध गर्नु आवश्यक ठानिनँ ।’

झाले भने जानीबुझी नै बैठकमा सहभागी नभएको बताए । यो निर्णय पूर्वनिर्धारित रहेको र निर्णय गर्नको लागि मात्रै बैठक बोलाइएकोले आफू त्यहाँ जान आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । ‘वैशाख २७ गते कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे सक्रियतामा कांग्रेस र एमालेका सांसद बसेर लेखा समितिमा भएका उजुरीलाई कसरी छिनोफानो लगाउने भनेर पूर्वनिर्णय भएको थियो । त्यही वेलामा संयोजक तोक्ने भन्नेबारे पनि निर्णय भइसकेको मलाई जानकारी थियो,’ झा भन्छन्, ‘निर्णय नै भइसकेको विषयमा रबरस्ट्याम्प बन्न बैठकमा सहभागी हुन उचित लागेन र बैठकमा नगएको हो । बहिष्कार गरेको भन्ने होइन, उपस्थित नभएको चाहिँ हो ।’

तपाईंले योगेश भट्टराईको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनुभयो, त्यही कारणले उहाँले राजीनामा दिनुभयो, अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ, त्यो नेतृत्वले तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्नको समाधान दिन्छ कि दिँदैन ? प्रश्नमा झा भन्छन्, ‘यो तपाइँहरू नै समीक्षा गर्नुहोस्, तपाईं किन प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, उत्तर यहीँ छ ।’

तर, खाँणले राम्रो छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने मौका रहेको उनी बताउँछन् । ‘यो उहाँको लागि मौका पनि हो । सबैले विश्वास गर्न सक्ने र स्वीकार गर्नसक्ने प्रतिवेदन ल्याउनुभयो भने उहाँले आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँमा निर्भर हुने कुरा हो ।’

संयोजक नियुक्त भएपछि आफूले भेटेर आफूले सचेत गराइसकेको झा बताउँछन् । ‘भैरहवा विमानस्थमा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छ । यसलाई राम्रोसँग गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने हाम्रो साथ रहन्छ । जोगाउन खोज्नुभयो भने खबरदारी गर्छौं भनेर मैले भनिसकेको छु’, झा भन्छन् । संयोजक नियुक्त भएपछि कसरी नयाँ प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा बुझ्न खोज्दा खाँण भने सम्पर्कमा आइनन् ।  

के हो भैरहवाको प्रकरण ?

भैरहवा विमानस्थल एसियाली विकास बैंकको ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको विमानस्थल हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ गते भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलन्यास गरेको उक्त विमानस्थल चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले जीटूजी सम्झौतामार्फत् निर्माण गरेको थियो । 

सुरुमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अनुसार भैरहवा विमानस्थल विस्तारको काम शुरु गरिएको उक्त विमानस्थललाई पछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेगरी अघि बढाइयो । २०७९ जेठ २ गतेबाट शुरु भएको उक्त विमानस्थल काठमाडौं विमानस्थलभन्दा उत्कृष्ठ सुविधासहित उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । 

तर, उक्त विमानस्थल विस्तारका लागि २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । उक्त अधिग्रहणका क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

पोखरामा ठेक्का प्रक्रिया र निर्माणको प्राविधिक भ्रष्टाचार भनिएकोमा यसमा भने जग्गा अधिग्रहणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी छ । विमास्थलका लागि आवश्यक नै नभएको जग्गा समेत कमिसनका लागि अधिग्रहण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

केही दिनअघि विमास्थलकै जग्गामा भैँसी दौडिरहेको भिडियो भाइरलसमेत भएको थियो ।  उक्त क्षेत्र विमानस्थल परिसरको नभए पनि विमानस्थलकै लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो ।