काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन पेश भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा भएको जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको ऐन, नियम परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाइएको पत्रमा २०८० चैत २१ गतेको परमादेश कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ।

निवेदक राजेश शम्शेर राणाद्वारा दायर एनआरएनए विवादसम्बन्धी रिटमा अदालतबाट प्राप्त परमादेशअनुसार गठित समितिले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै सो प्रतिवेदनको छायाप्रति समेत परराष्ट्रले अदालतमा पेश गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले अब उक्त मुद्दामा परराष्ट्रको नाममा रहेको लगत कट्टा गरिदिन निर्देशन अनुरूप अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा परमादेशको सम्पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
परमादेशअनुसार एनआरएनएको एकता महाधिवेशन वैशाख २० र २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यद्यपि परमादेशपछि पनि मुद्दा मामिला हुँदा एनआरएनएको विवाद भने पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन ।