पत्रकार हत्या र मिडियामाथिको आक्रमणका विषयमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग

समाचार सारांश
- नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार सुरेश रजकको हत्याको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
- महासङ्घले पत्रकार रजकलाई सहिद घोषणा गर्न र परिवारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। साथै, मिडियामाथिको आक्रमणको क्षतिपूर्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि पनि माग गरेको छ।
- गृहमन्त्रीलाई भेटेर महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी नीतिगत सुधारको माग गरेको छ। गृहमन्त्रीले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय हत्याका सम्बन्धमा स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्य नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर काठमाडौँको तीनकुनेमा चैत्र १५ गते भएको पत्रकार हत्या तथा पत्रकार र मिडियामाथिको आक्रमणका सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न आलटाल नगर्न भनेको हो । महासङ्घले पत्रकार रजक आन्दोलनकारी नभएको भन्दै कार्यस्थलमा मारिएका उनलाई सहिद घोषणा गरी परिवारको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
‘पत्रकार रजक आन्दोलनकारी होइनन्, कार्यस्थलमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकार हुन् । काम गर्दा गर्दै उनको ज्यान गुमेको छ । त्यसकारण सरकारले पत्रकार रजकलाई आन्दोलनकारीलाई भन्दा फरक व्यवहार गर्नुपर्छ,’ महासङ्घले भनेको छ, ‘रजकलाई शहीद घोषणा गरी सम्मानजनक राहत र उनको पारिवारिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’
महासङ्घले तीनकुनेमा प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोडबाट क्षति व्यहोरेका सञ्चार गृहलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा भयमुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउने गरी सञ्चार गृहको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका बढ्दो घटनाक्रम, सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका नवीनतम् चुनौतीहरूको समाधान र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि वरिष्ठ पत्रकार र विज्ञहरूसहितको सुझाव समिति गठन गर्न समेत माग गरेको छ ।
‘पत्रकारहरूको भौतिक, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागू भए/नभएको अनुगमन गरी त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, लागू नगर्ने सञ्चार गृहविरुद्ध कडा कदम चाल्न माग गर्दछ,’ महासङ्घले भनेको छ ।
महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी घटनाहरूको उपचारका लागि अलग्गै कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ । ‘प्रेससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ महासङ्घले भनेको छ ।
महासङ्घले हाल संसद्मा छलफलमा रहेका सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल लगायत विधेयकहरू महासङ्घसहित सरोकारवालाको सुझावबमोजिम अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, पत्रकारको भौतिक सुरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समयानुकूल संशोधन, पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने तथा हाल सरकारले पत्रकारहरूको दुर्घटना बीमा गर्दै आएकोमा उक्त व्यवस्था पर्याप्त र प्रभावकारी नभएकाले यसको सट्टा सञ्चार गृहले पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले महासङ्घको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए । उनले पत्रकार रजकको हत्याका सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर रूपमा छानबिन गरिरहेको भन्दै घटनाका दोषीहरूमाथि फौजदारी कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
चैत १५ को घटनापछि आन्दोलित बनेको महासङ्घले उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दको संयोजकत्वमा सचिवहरू प्रकाश धौलाकोटी, रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा, सविन प्रियासन, वैकुण्ठ पराजुली र अशोक तिवारी सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।