काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले राज्य शिक्षकका मागप्रति इमानदार नदेखिएको आरोप लगाएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले आफूहरू पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा समेत राज्य पक्षमा हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध भएको नदेखिएको बताएको हो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासङ्घको हिजोको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम राखिएको छैन ।  त्यस प्रबन्धमा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ' , विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना नगरिएको महासङ्घको आरोप छ । शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्तावित गरिएको, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान माथि प्रहार गरिएको र विभागीय कार्यवाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार नगरिएको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोगमा समेत कठोर प्रहार गरिएको र प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रबन्धहरूले विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित गर्नुको विपरीत यो पेसाप्रति झन् वितृष्णा बढाउने निश्चित देखिएको महासङ्घको निष्कर्ष छ । 

समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ । अन्यथा यसअघिको भन्दा पनि ठुलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ ।