कञ्चनपुरमा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद टुङ्ग्याइँदै

समाचार सारांश
- शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्दै आएको छ, चालु आवमा १५ मध्ये ११ विवाद समाधान गरियो।
- समितिले जग्गा, बाटोघाटो, घरेलु हिंसा लगायतका मुद्दाहरूमा मेलमिलाप गराउँदै आएको छ, जसमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने सहमति खोजिन्छ।
- न्यायिक समितिमा वडाबाट समाधान हुन नसकेका विवाद आउने र मेलमिलापकर्तालाई पुनर्ताजगी तालिम दिइन्छ, जसले विवाद समाधानमा सहयोग गर्छ।
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट विवादको टुङगो लगाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १५ विवादमध्ये ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट छिनोफानो गरिएको छ ।
दर्ता भएकामध्ये चारवटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३३ वटा विवाद दर्ता भएकामा ३१ मा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २९ विवादमध्ये २७ वटामा मेलमिलाप गराइएको थियो । न्यायिक समितिमा जग्गा साँध सिमाना, बाटोघाटो, कुटपिट, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, ज्याला मजदुरी लेनदेन, खानलाउन नदिएको र गाली बेइज्जतीका विवाद अधिक आउने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले बताइन् ।
“मेलमिलाप विवाद समाधानको सर्वोत्तम उपायका रुपमा रहेको छ”, उनले भनिन्,“न्यायिक समितिमा विवाद लिएर आउने पक्ष वा विपक्ष दुवै थरीलाई मान्य सहमतिमा पुग्नका लागि निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर विवादको छिनोफानो गर्दै आएका छौँ ।”
समितिमा विवाद दर्ता गर्न आउने पक्ष र विपक्षलाई सँगै राखेर जीत जीतको भावना हुनेगरी विवादको छनिोफानो हुँदै आएका उनले बताइन् ।
“मेलमिलाप गर्दा दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर प्रदान गर्छौं”, संयोजक पन्तले भनिन्,“आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै र समूहगत रुपमा छलफल गर्छौं, मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुका बीचबाट भएको छलफलबाट सहमति तयार गर्न पक्षहरुलाई सहयोग गर्छन, त्यसपछि मुद्दालाई मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजान्छौँ ।” उनका अनुसार नगरपालिकाको वडावडामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता रहेका छन् ।
वडामा आएका मुद्दा वा विवादको छिनोफानो हुन नसकेको खण्डमा मात्रै न्यायिक समितिमा विवाद पुग्ने गर्दछन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था नगरपालिकाले गर्दै आएको छ ।
संविधानको धारा, २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका वादविवाद निरुपण गर्नका लागि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई वादविवादको निरुपण (कारबाही, किनारा) गर्ने र वादविवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
न्यायिक समितिमा आएका विवाद निरुपण गर्नका लागि नगरपालिकामा छुट्टै इजलासको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बिहीबार बेपत्ता गोताखोर अझै भेटिएन
-
टिचिङ अस्पतालले माग्यो एक सय जना नर्स
-
माधवलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगै एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताबिच आरोप–प्रत्यारोप
-
श्रममन्त्री भण्डारी जेनेभा प्रस्थान
-
अखिल (क्रान्तिकारी) ले गर्यो कार्य विभाजन, उपत्यका विशेषको इन्चार्जमा श्रेष्ठ
-
कांग्रेसले फेरि गर्यो मधेस प्रदेश सरकार नेतृत्वमा दाबी, जनमत पार्टीले छाड्ला सरकार ?