सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनको विषयलाई लिएर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् ।  उनीहरुले बिहीबारदेखि कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

आन्दोलनको कार्यतालिका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे वीरेन्द्रनगरस्थित कालिन्चोकमा भेला हुने र ११ बजेदेखि तीन बजेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिने छन् ।

यदि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर चल्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले जानकारी दिए । साथै सञ्जालले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि कर्मचारी प्रशासनलाई समेत सहयोग गरिदिन पत्राचार गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले ०८१ असाजे २९ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐनका कतिपय दफा, उपदफाहरु विभेदकारी भएको भन्दै त्यो वेलादेखिनै आन्दोलन सुरु भयो । 

त्यसपछि सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । गत चैत्र १२ गते संशोधनसहितको विधेयक पुनः प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लियो भने जेठ दुई गते पुनः सभामा दर्ता गराएको छ । 

उक्त संशोधित विधेयकमा पनि तृतीय तह (मुखिया), चौथो तह, पाँचौ तह, छैठौँ तह लगायत कुनै पनि कमृचारकिा माग सम्बोधन नभएको संयोजक शाही बताउँछन् ।
सरकारले ऐन संशोधन नगर्ने मनशायले अघि बढेको आरोप स्थानीय तहका कर्मचारीको छ ।

• यो पनि 

कर्णालीमा स्थानीय सेवा ऐन विवाद : संशोधनको माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनमा, पालिकाको काम ठप्प