जनकपुरधाम । एक वर्षअघि मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित मधेस प्रदेश सरकारले ऐनलाई संशोधन नगरी सीधै पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रिया...