बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेकै बेलामा यसले देशको बैंकिङ प्रणाली र समग्र वित्तीय क्षेत्रको भविष्यलाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै विज्ञ र सरोकारवालाहरूको तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ।

बुधबार अर्थ समितिमा भएको दोस्रो चरणको छलफलमा पूर्वगभर्नरहरू, अर्थशास्त्री, बैंकका सीईओहरू, तथा बैंकिङ संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा बाफिया विधेयकको केही व्यवस्थाले बैंकमा तरलता अत्यधिक बढाउने, लगानीको वातावरण धमिलो बनाउने र नियमन संस्थाको प्रभाव खुम्च्याउने तर्क गरियो।

तरलता थुप्रिने खतरा

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अहिले नै बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको अवस्थामा थप यस्तो व्यवस्था गरिएमा पुँजी उपयोगमै गम्भीर समस्या आउने बताए। 'विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए यो समस्या झन जटिल हुन्छ,' उनले भने।

उनले डिजिटल बैंक स्थापना र नियमनको स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनसम्बन्धी विषय पनि बाफियामै समेटिनु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।

नियमन प्रणाली कमजोर बनाउने डर

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले बाफिया विधेयकले राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि असर पर्ने प्रावधानहरू राखेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व, सञ्चालकको भूमिका र निर्णय प्रक्रियामा अत्यधिक हस्तक्षेपले नियामक संस्थाको भूमिका कमजोर बनाउने खतरा छ।

पूर्वअर्थसचिव डा. रामेश्वर खनालले एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी बैंकमा सञ्चालक हुने व्यवस्था विकृति भएको भन्दै कडा नियमनको आवश्यकता औंल्याए। 'अमेरिकाको सबैभन्दा धनी एलन मस्कसँग पनि बैंक छैन,' उनले उदाहरण दिँदै भने, 'बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनै पर्छ।'

बैंकर्सको धारणाः कतिपय प्रावधान असंगत

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, र नेपाल वित्तीय संस्था संघका पदाधिकारीहरूले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरे।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सञ्चालक समितिको बैठक डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए। उनले बाफिया ऐनले विद्युतीय कारोबारलाई पनि स्पष्ट परिभाषा दिनुपर्ने र विद्युतीय कर्जाको सम्भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले सञ्चालक समितिमा उमेर हद तोक्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै योग्यता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने बताए। 'स्नातक नै गरेको भनेर तोक्नु जरुरी छैन,' उनले भने, '१०/१५ वर्षको अनुभव भए पुग्छ।'

उनले सेयर स्वामित्वको हद १ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने माग गरे। विदेशमा पनि ५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व स्वीकृत रहेको उदाहरण दिँदै उनले १ प्रतिशतले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व कमजोर हुने तर्क राखे।

ऋणमा रोक लगाउने प्रावधान हटाउन माग

बैंकर्सहरूले एउटै बैंकको प्रमोटरले अर्को बैंकबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान खारेज गर्न माग गरे। यो व्यवस्थाले व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन बनाउने र प्रतिस्पर्धामा असर पार्ने भन्दै प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूले बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या ७ बाट बढाएर १३ पुर्‍याउनुपर्ने पनि माग गरे। अहिले सञ्चालकको संख्या कम भएको र विविध क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अधिक सदस्य आवश्यक पर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो।

खराब धितो व्यवस्थापन र जमिनसम्बन्धी समस्या

बैठकमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै खराब धितो व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्यो। भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गा खरिदबिक्रीमा लगाएको सीमाका कारण बैंकहरूले राखेको सम्पत्ति विक्री गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई पनि बाफिया ऐनमै समाधान गर्नुपर्ने तर्क गरिएको थियो।

लघुवित्त र सहकारीबीचको स्पष्टता र मर्जर खुकुलो बनाउने सुझाव

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले सहकारीहरूले लघुवित्त संस्थाको नाम दुरुपयोग गरेकाले बदनाम भएको बताए। उनले 'लघुवित्त बैंक' लेख्न पाउनुपर्ने माग गरे ताकि जनतामा सहकारी र लघुवित्तबीचको भिन्नता स्पष्ट होस्।

त्यस्तै, उनले लघुवित्त संस्थाहरूलाई अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए। हाल क, ख, ग, घ वर्गमा आधारित मर्जर नीति रहेको भन्दै यो वर्गीकरण हटाएर सबैलाई मर्जरको खुला बाटो दिनुपर्ने भनाइ राखे।

क, ख, ग, घ वर्गीकरणप्रति असहमति

वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग, घ वर्गीकरण गर्नु जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकोले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग व्यापक रूपमा उठेको छ।

लघुवित्त संघका अध्यक्ष सुनिल पन्तले एउटै लाइसेन्स प्रक्रिया भएर पनि वर्गीकरण गर्नु अनावश्यक भएको बताए। 'यसले विकास बैंक र लघुवित्तलाई दोस्रो दर्जाको संस्था जस्तो देखिने बनाउँछ,' उनले भने।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले पनि वर्गीकरण हटाउन जोड दिँदै विकास बैंकले पनि सरकारी काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखे।

वैदेशिक लगानीका लागि सहजता आवश्यक

पूर्वगभर्नर नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ऐनमा सहज व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। हाल लगानी गर्न दिने तर नाफा लैजान नदिने जस्ता कानुनी असहजताले वैदेशिक लगानी रोकिएको भन्दै उनले बाफिया मार्फत यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।