धनगढी । बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल, बालबच्चालाई पढाउन धौधौ, उपचार खर्च त परै जाओस्, सामान्य औषधिको समेत अभाव । यी पीडा र समस्या शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका सयौँ परिवारको हो ।

दुई दशक यता देशमा धेरै परिवर्तन भए पनि उनीहरूका समस्या उस्तै छन् । कञ्चनपुरका तत्कालीन तीन वटा गाविसका करिब १० वटा वडा, हाल चार स्थानीय तहका सयौँ परिवारले राज्यबाट न त राहत पाएका छन्, न पुनर्स्थापनाको कुनै आस ।

ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका २ हजार ३७३ परिवारमध्ये केहीलाई सट्टा जग्गा दिइए पनि केही परिवार ढक्का, बेलडाँडी, तारापुरलगायतका शिविरमा बसे । उनीहरूको नागरिकता, बसोबासको ठेगाना, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका ६० वर्षका प्रेमदत्त भट्टको जीवन राज्यको बेवास्ता र विस्थापनको इतिहासकै नमूना हो । बझाङबाट उनका बुबा २०२४ सालतिर कञ्चनपुर झरेर जङ्गल फाँडेर बसेका थिए । त्यो बेला पहाडका बझाङ, अछाम, बाजुरा, दार्चुला, डडेल्धुरा, डोटी, बैतडीका स्थानीय भोकमरीको समस्याले तराई झरेका थिए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रको निर्देशन अनुसार उनीहरूले कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा, बेलडाँडी, कृष्णपुरमा ऐलानी जग्गा फाँडेर खेती गर्न थाले । ‘सुरुमा हामीलाई जङ्गल फाँड्न, बस्न, खेती गर्न राज्यले नै उक्सायो,’ भट्टले भने, ‘त्यो बेला सुख पाइयो । पहाडको दुःख भुलेर यहाँ रमायौँ, तर २०५८ सालमा राज्यले आरक्ष बनाउने नाउँमा हामीलाई हटायो । न चेतावनी, न विकल्प दियो ।’

उनका अनुसार, दिनमा सेना र राति माओवादीले त्रसित पारे । आरक्षभित्र पर्न गएको भूभाग खाली गराउन हात्ती, सेनासहित बल प्रयोग गरियो । उनले भने, ‘बस्दै आएको थातथलोबाट हामीलाई भगाइयो ।’

चन्दका अनुसार विस्थापनमा परेका सयौँ परिवारको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । समस्या समाधान हुने पर्खाइमा बस्दाबस्दै कतिको ज्यान जङ्गली जनावरको आक्रमणमा गयो, कतिको रोगले ।

आफ्नो ५ बिघा जमिन आरक्षलाई दिएको भट्ट बताउँछन् । यही सडक छेउ एकघर बास बनाउन जमिन माग्दा पनि राज्यले कानमा तेल हालेको उनको गुनासो छ । विस्थापनपछि उनले अनशनदेखि आन्दोलनसम्म सबै गरे । उनले भने, ‘काठमाडौँमा दश दिन अनसन बसेँ, केही भएन । आयोग आयो, कर्मचारी आयो, सबैले खाली भत्तामात्र खाए । हामीलाई झुक्याउने काम गरियो ।’

शुक्लाफाँटाकै आरक्ष पीडित अगुवा कर्णबहादुर चन्दको कथा पनि भट्टसँग मेल खान्छ । चन्दले भने, ‘हामीले ३३ वटा आयोगको ढोका ढक्ढक्यायौँ । कहिले काठमाडौँ, कहिले महेन्द्रनगर पुग्यौँ, तर जीवन फेरिएन ।’

अझै पनि आफूहरू झाडीभित्र, खोलाको किनार, सडक छेउमा बसिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म न जमिन पाइयो, न त सुकुमबासीका नाममा राहत ।’

चन्दका अनुसार विस्थापनमा परेका सयौँ परिवारको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । समस्या समाधान हुने पर्खाइमा बस्दाबस्दै कतिको ज्यान जङ्गली जनावरको आक्रमणमा गयो, कतिको रोगले ।

चन्दले भने, ‘जति पटक आयोग आयो, हामीलाई झन् झुक्याउने काम भयो । पहिले लिस्ट बनायो, पछि प्रमाण माग्यो । न प्रमाण दिन सकिने अवस्था थियो, न त राज्यले लिने आँट गर्‍यो ।’

उनका अनुसार आरक्ष पीडितको अझै पनि स्थायी बसोबास र नागरिक पहिचान छैन । बनेका ३३ वटा आयोगको नतिजा शून्यजस्तै छ । आफूहरूको पीडालाई सरकारले नबुझेको उनीहरूको गुनासो छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ढक्का शिविरका ६ सयभन्दा बढी परिवारको पीडा दर्दनाक छ । ढक्का शिविरको अवस्था दयनीय छ । सडक, बिजुली, खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधा छैनन् । वर्षामा झुप्राबाट पानी चुहिन्छ, जाडोमा शीतले सताउँछ । जङ्गलभित्र शिविर भएकाले जङ्गली जनावरको आक्रमण सामान्य भइसकेको छ । हात्तीको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेदेखि बाली सखाप पारिने समस्या दिनहुँको हो ।

शिविरमा बस्ने आरक्ष पीडित देव विष्टले भने, ‘हामी बसिरहेको ढक्का शिविर कुन स्थानीय तहमा पर्छ भन्नेसमेत यकिन छैन । हामी नागरिक हौँ कि हैनौँ भन्ने नै स्पष्ट छैन ।’ स्थानीय तहले दिने सेवा–सुविधा लिन जाँदा ‘तपाईं हाम्रो पालिकाको होइन’ भनेर फर्काइने गरेको उनको गुनासो छ ।

शिविरका बालबालिकाले पढ्न पनि समस्या भोगिरहेका छन् । शिविरका बासिन्दाले आफ्नै पहलमा टिनको टहरा बनाएर बालकक्षा सञ्चालन गरेका थिए, तर टिन टल्किएर मृगको आँखामा असर गर्छ भन्दै निकुञ्जले हटाइदियो ।

दुई दशकभन्दा लामो समयमा विभिन्न शीर्षकमा बनेका ३३ आयोगले प्रतिवेदन बनाउने, सिफारिस गर्ने काम गरे पनि ती कुनै पनि प्रतिवेदनले समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । पछिल्लो पटक सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले विस्थापित परिवारलाई १० कट्ठा जग्गा वा ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको थियो, तर त्यो सिफारिस कार्यान्वयन भएन ।

कर्णबहादुर चन्दले भने, ‘राज्यले चुनाव आउँदा हामीलाई सम्झन्छ । हामीलाई वैध भन्छ । भोट दिइसकेपछि हामी फेरि अवैध हुन्छौँ । यही हो अहिलेसम्म हामीप्रति राज्यको नीति ।’

शिविरका अधिकांश पीडित अझै पनि पुरानै गाविसको नाममा भोट हाल्छन् । उनीहरू जहाँ बसिरहेका छन्, त्यहाँ सरकारी मान्यता छैन । जहाँ भोट हाल्छन्, त्यहाँ उनीहरूको केही पनि छैन ।

उनीहरूको जीवन झन् जटिल बन्दै गएको छ । शौचालय छैन, सफा खानेपानी छैन, स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् । आफ्ना बच्चालाई पढाउन चाहन्छन् तर आर्थिक अवस्था कमजोर छ ।

कर्णबहादुर चन्दले भने, ‘राज्यले चुनाव आउँदा हामीलाई सम्झन्छ । हामीलाई वैध भन्छ । भोट दिइसकेपछि हामी फेरि अवैध हुन्छौँ । यही हो अहिलेसम्म हामीप्रति राज्यको नीति ।’

यो पनि

आरक्ष पीडितको आँखामा छारो हाल्ने काममात्रै भयो

पीडितहरूले प्रतिपरिवार दश कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०५८ देखि अहिलेसम्म २४ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घरगोठलगायत खोसिएको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई राज्यको मूलधारमा रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भोक हड्तालमा बसेका आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव प्रेम भट्टले समस्या समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिले आश्वासनमात्रै दिएको र पुनर्स्थापनाका लागि कुनै कदम नचालेकाले बाध्य भएर सडकमा आएको बताए ।

‘अब माग पूरा नभएसम्म हामी पछि हट्दैनौँ । हामीमाथि राज्यको विभेदले सीमा नाघ्यो । यथाशीघ्र हाम्रो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,’ उनले भने । आरक्ष पीडितको नाममा राजनीतिक दलहरूले कमाइ खाने भाँडो अब बन्द हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्या समाधानका लागि प्रत्येक आयोगले लगत सङ्कलन गर्‍यो, प्रतिवेदन बनायो, सिफारिस गर्‍यो । ती सिफारिस कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने पत्तो छैन । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनतर्फ कसैले चासो दिएको छैन ।

पछिल्लो आयोग उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको नेतृत्वमा गठन गरिएको हो । यस आयोगमा ६ सदस्य छन् । आयोगले केही काम अघि बढाए पनि प्रत्यक्ष फाइदा विस्थापितलाई देखिएको छैन ।

यसअघि ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगले १ हजार ४८० विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापनाको सिफारिस गरेको थियो । तर अहिले पनि २ हजार ४८० भन्दा बढी परिवारले आफू आरक्ष पीडित भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर थापाका अनुसार जसको नाम आयोगको सूचीमा परेको छ, तिनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । छानबिन गरेर छुटेका वास्तविक पीडितलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।

थापाका अनुसार, राज्यले आयोग त बनायो, तर कार्यान्वयनको तहमा निरन्तरता र इच्छाशक्ति नदेखिएकाले समस्या यथावत् छ । ‘हामी प्रदेश सरकारबाट पनि पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर संघीय सरकारले ठोस नीति ल्याउन ढिला गरिरहेको छ ।’

जिल्लामा अझै २ हजार ४८० घरपरिवारले आरक्ष पीडित भएको दाबी गरेको थापाले बताए । ३०औँ न्यायिक आयोगले भने यकिन पीडित परिवारहरू एक हजार ४८० मात्र भएको ठहर गरेको थियो ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत राज्यको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘न्यायिक आयोगले ठहर गरेको प्रमाण अनुसार आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने हाम्रो पनि माग हो, १ हजार ४८० मा पनि कोही छुटेका छन् भने उनीहरूलाई समेत समेट्नु पर्छ, छुटेकामध्ये पनि को वास्तविक हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्‍यो,’ मन्त्री थापाले भने ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका, कृष्णपुर नगरपालिकाजस्ता स्थानीय तहहरूले विस्थापितको विवरण सङ्कलन गरे पनि समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानमा वडा कार्यालयले अस्थायी सिफारिस बनाए पनि पुनर्स्थापनाको नीति अभावका कारण त्यसले कुनै अर्थ राखेन ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत राज्यको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । नाम नखुलाउने सर्तमा एक वडाध्यक्षले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधिले दबाब दिनुबाहेक केही गर्न सक्दैनौँ । निर्णय गर्ने तहमा सुनुवाइ नै हुँदैन ।’

सङ्घीय सरकारले विस्थापित समस्या समाधानका लागि नीति बनाउने, पुनर्स्थापनाको जग्गा छुट्ट्याउने र लागत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको हो, तर व्यवहारमा न कार्यान्वयन भएको छ, न त प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ । सङ्घीय सांसदहरूले केही पटक संसदमा कुरा उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

यो पनि

आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन

राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुँदा राज्यले गठन गरेका आयोग केवल औपचारिकता सीमित बनिरहेका छन् । आरक्ष पीडितले राज्यसँग बारम्बार व्यवस्थापनको माग गर्दा पनि सधैँ झुटो आश्वासनमात्र पाए ।

पटक–पटक आश्वासन दिने तर समस्या जस्ताको तस्तै रहने भएपछि यहाँका बासिन्दाले राजनीति र नेताको नाम पनि लिन छाडेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामी आफैँ नउठ्ने हो भने हाम्रो आवाज कहिल्यै सुन्दैनन् ।’

शिविरकै बासिन्दा दीपेन्द्र रावलले भने, ‘बुबा जङ्गल फाँड्न झर्नुभयो, हामी विस्थापनमा जन्मियौँ, छोराछोरी झनै अन्योलमा छन् । अब हामी आफैँ एकजुट भएर नलडे राज्यले हाम्रो कुरा कहिल्यै सुन्दैन ।’

कर्णबहादुर चन्दले भने, ‘हाम्रा बाबुबाजे जङ्गल फाँड्न आए । हामी विस्थापित भयौँ । अब हाम्रा छोरा–नातिले पनि यही शिविरमा जीवन बिताउने हो भने हामी कुन पुस्ता कुर्दैछौँ ?’

प्रेमदत्त भट्टको प्रश्न अझ चर्को छ, ‘हामीलाई जङ्गल फाँड्न पठाउने पनि यही राज्य थियो, आज हामीलाई अवैध भन्ने पनि यही राज्य, अनि हामी कसको भरोसामा बाँचौँ ?’

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ, तर संरक्षणको नाउँमा हजारौँ नागरिकलाई जीवनभर विस्थापित राख्नु न न्यायको दृष्टिले उचित हो, न त संवैधानिक विषय नै हो,’ स्थानीय शशीकला चौधरीले भनिन् ।

‘राज्यले अब नीतिगत निर्णय गरेर प्रमाणित विस्थापितको तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगमार्फत छुटेकाहरूको पुनः छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनले बताइन् ।

चौधरीका अनुसार जसरी विस्थापित परिवारहरूले वर्षौँदेखि आफूलाई राज्यको एक हिस्साको रूपमा देखाउँदै आएका छन्, राज्यले पनि अब उनीहरूलाई ‘समस्या’ नभएर ‘स्रोत’का रूपमा हेर्न थाल्नुपर्छ ।

१५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको थियो । त्यसयता सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ आयोग गठन हुने र त्यतिकै कार्यकाल सकिने गरेको छ । जसका कारण विस्थापितहरू आजित भइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग वा कार्यदल गठन गर्ने गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।