काठमाडौँ । वैशाख २० गते शनिबार डा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गराउँदा सरकारी प्रतिनिधिको रूपमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा उद्घाटन समारोहमा सहभागी थिइन् । जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निम्तापत्र समेत ग्रहण गर्न मानेनन् ।

००००

परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि कांग्रेस निकटका महेश कुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने भएमात्रै आफू उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने भनेर सर्त राखेको एनआरएनए वृत्तमा चर्चा हुँदै आएको छ । एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएकै कारण विभागीय मन्त्रीको चाहनाविपरीत जाँदा असहयोग हुने ठानेर अन्य आकाङ्क्षी समेत लल्याकलुलुक भएर श्रेष्ठलाई नेतृत्व दिन बाध्य भए ।

००००

वैशाख ३१ गते बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम–कारबाही गर्दै आएको एनआरएनएको बद्री केसी समूहले ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ’ आयोजना गर्‍यो । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुँदा परराष्ट्रमन्त्री राणा भने अनुपस्थित भइन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीमात्रै होइन, कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई समेत कार्यक्रममा बोलाइएकोमा सो पार्टीका एकाधबाहेक अरु नेतासमेत सहभागी भएनन् ।

तर, सोही कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनको वर्तमान अध्यक्ष डा बद्री केसी नै वैधानिक भएको सन्देश प्रवाह गरे । केसी वैधानिक भएकाले यसले लोकतान्त्रिक र विधिवत महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण समेत गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

उसो त केसी लगायतका केही अभियन्ता उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशन चलिरहेकै बेला वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । सो क्रममा पनि आधिकारिक एनआरएनए अर्को नभएकाले ढुक्क भएर काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले केसीलाई भनेका दिए ।

०००००

एकातिर प्रधानमन्त्रीले केसीलाई आधिकारिक भनिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भने महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सहजीकरण गर्दै आएकी छन् । बिहीबारमात्रै उनको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिबारे जानकारी गराएको छ ।

यस्तै श्रेष्ठ निर्वाचित भएपछि परराष्ट्रले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सार्नेसम्बन्धी निवेदनसमेत सर्वोच्चबाट फिर्ता लिएको थियो । जबकि त्यसको केही पहिले परराष्ट्रले नै केसी पक्षको लबिङ र प्रधानमन्त्रीको दबाबको आधारमा वैशाख २१ र २२ मा तय भएको एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न सर्वोच्चको इजलासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदन पेस गरेको थियो । उक्त निवेदनविरुद्ध एकता पक्षधरले रिट हालेको थियो भने यस सम्बन्धमा आदेश नआउँदै तोकिएको मितिमै एकता महाधिवेशन भएको थियो । यससँगै परराष्ट्रले निवेदनको औचित्य सकिएको भन्दै फिर्ता लिएको थियो ।

एकै गठबन्धनमा दुई समूहलाई पक्षपोषण

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस र एमालेको प्रमुख सहकार्य छ, तर एनआरएनएको हकमा गठबन्धनले काम गरेको देखिएको छैन । अर्थात् एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले खुला रूपमा केसीको पक्षपोषण गरिरहँदा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री राणाले चाहिँ श्रेष्ठको पक्षपोषण गरिरहेकी छन् ।

सत्तारुढ दलबाटै एनआरएनएका फरक–फरक समूहलाई पक्षपोषण हुँदा गैरआवासीय नेपालीमा अन्योलता छाएको छ । मन्त्री राणाले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै संघको एकता महाधिवेशन भएको बताउँदै श्रेष्ठलाई समर्थन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ हारेकाहरूले संस्थामा भाँडभैलो मच्चाउन खोजेको दाबी गर्दै आएका थिए । केसी पक्षको कन्क्लेभमा उनले भनेका थिए, ‘एनआरएनएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नुपर्ने हो ?’ उनले अगाडि भनेका थिए, ‘यसभन्दा अगाडि महाधिवेशन भएको हुनाले यसको कार्यकाल आगामी कात्तिक ४ सम्म छ । त्यसबेलासम्म यो संस्था निरन्तर नै रहेको देखिन्छ ।’

तर, श्रेष्ठ पक्षले भने २०८० चैत २१ गते सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन भएकाले केसी पक्षको वैधानिकता सकिएको जिकिर गर्दै आएको छ । एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको कमिटीका तत्कालीन सदस्य विनोद कुँवरले अहिले श्रेष्ठकै कमिटी आधिकारिक एनआरएनए भएको जिकिर गरे ।

• अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै

सोहीअनुसार परराष्ट्रले पनि श्रेष्ठकै पक्षमा काम गर्दै आएजस्तो देखिए पनि यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले भने निरुपण गर्न बाँकी नै छ ।

सर्वोच्चले वैशाख २३ गते एनआरएनएको दुई पक्षले दायर गरेको दुई थान मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दुवै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशन तोकिएकै मिति (वैशाख २०–२२)मा हुनुपर्ने माग गर्दै राजेश शमशेर राणाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यस्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले आफूले पनि सर्वोच्चकै दोस्रो फैसलाबाट आधिकारिकता पाएको भन्दै एकता महाधिवेशन सार्न मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए । तर ती मुद्दा निरन्तर हेर्न नमिल्ने भएसँगै सर्वोच्चकै परमादेशअनुसार गठन भएको समितिले वैशाख २१ मै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरे पनि अदालतले यस सम्बन्धमा थप सुनुवाइ आवश्यक भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशसँगै सर्वाेच्च अदालतले केसी नेतृत्वको कार्यसमिति गैरकानुनी करार नभएको स्पष्ट पारेकाले आधिकारिकताबारे अब पूर्ण इजलासले नै टुङ्गो लगाउने भए पनि हाल राजनीतिक रङसमेत मिसिएर अन्योलता बढ्दै गएको हो ।  यस्तै एनआरएनएको विवादमा अन्य मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन नै छन् ।

के हो एनआरएनएको विवाद ?

एनआरएनएको विवाद नयाँ होइन । सदस्यतासम्बन्धी विवाद हल नभएपछि एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशन दुईतिर भएको थियो । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुमार पन्तको कार्यसमितिले दशौँ महाधिवेशन विवादकै कारण तोकिएको मितिमा गर्न सकेको थिएन । प्रतिनिधिको विवादले पटक–पटक महाधिवेशन त्यतिबेला सारिएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको थियो ।

सोही विवादकै बिच प्रतिनिधिको विवाद टुङ्ग्याउन १ माघ २०७८ मा पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्कालीन संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्तसहितको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तर, घलेको उच्चस्तरीय समितिले पनि प्रतिनिधि छनोटलाई विवादरहित बनाउन सकेन भने उच्चस्तरीय समितिका सदस्यबिच नै एकमत नभएपछि दुई वटा महाधिवेशन हुन पुग्यो ।

कुमार पन्तले विधान संशोधन गराएर तीन अध्यक्ष हुने गरी २०७८ चैतमा महाधिवेशन गराए भने घलेले चाहिँ त्यसअघि नै महाधिवेशन गराएर विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष चयन गराए । यही दुई कार्यसमिति भए पनि परराष्ट्रलेचाहिँ तीन जना अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि कुँवर आफू आधिकारिक भएको जिकिरसहित सर्वोच्च पुगे ।

१० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी उक्त मुद्दाको फैसला भने ११ औँ महाधिवेशनबाट केसी निर्वाचित भइसकेपछि मात्रै आएको थियो ।

अर्थात् उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो । एनआरएनएको गतिविधि २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट सुरु गर्न भनिएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै पत्राचार गरे भने उक्त पत्रविरुद्ध उनी अदालत गएका थिए ।

उक्त मुद्दामा अदालतले २०८१ साउनमा परराष्ट्रको पत्र बदर गर्दै कामकाज गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । सोही आदेशअनुसार केसीले आफूलाई आधिकारिक एनआरएनए भन्दै आएका छन् भने विवादका सम्बन्धमा त्यसपछि पनि दर्जनको हाराहारीमा मुद्दा गइसकेका छन् ।

जति पनि मुद्दा गएका छन्, सबै आधिकारिकतासम्बन्धी नै हुन् । उसो त एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन समेत विवादरहित हुन सकेको थिएन । ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएकाले अहिले एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका महेश श्रेष्ठसमेतको सहयोगमा केसीविरुद्ध आरके शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर समिति बनेको थियो । उक्त समितिले घलेले गराउने एकता महाधिवेशनमा बलियो साथ दिएको थियो ।

• मिलन कसरी सम्भव ?

एनआरएनएको केसी पक्षका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडा आपसी स्वार्थ, दलीय स्वार्थ र बिचौलियाका कारण संस्थामा समस्या भएको बताउँछन् । उनले साँच्चै मिलेर अघि बढ्ने हो भने अदालतमा रहेका सबै मुद्दा फिर्ता लिएर एकापसमा ‘टेबल टक’ हुनुपर्ने बताए ।

‘एनआरएनएलाई मिलाउने भनेको हामीले नै हो । त्यसका लागि अरुको भर नपरी साझा मिलनबिन्दु खोजिनुपर्छ’, उनले भने ।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार राजदूतावासहरूमा पठाएको पत्र अनैतिक रहेको जिकिर गर्दै यसले थप समस्या बनाउने टिप्पणी गरे ।

तर, एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षका दाबेदार भए पनि श्रेष्ठलाई समर्थन गरेका आरके शर्मा भने आधिकारिक एनआरएनएनै श्रेष्ठ नेतृत्वको भएकाले परराष्ट्रले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु स्वाभाविक हुने बताउँछन् ।

अझै पनि छुटेकाहरू एकता प्रक्रियामा आउने बाटो खुला नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि बद्री केसी पक्षले आफ्नो अडान छाड्न सक्नुपर्ने बताए ।

यस्तै श्रेष्ठ पक्षका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले श्रेष्ठ नेतृत्वका कार्यसमिति वैध भएको जिकिर गर्दै परराष्ट्रले पनि पत्राचार गरिसकेकाले विदेशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले समेत श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिसँगै समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे ।

एनआरएनएको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमै समेत दुई धार रहनुका साथै अदालतमा समेत मुद्दाको चाङ रहेकाले यही अवस्थामा विवाद मिलाउन कठिन रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।