सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा पुँजीगत बजेटको जम्मा २५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारसँग ७५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट बाँकी छ ।

वैशाख महिनाभर प्रदेश सरकारले ४.५२ प्रतिशत अर्थात् ८५ करोड २ लाख ५८ हजार ५३६ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि, चैतमा कुल विकास बजेटको ५.७५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७ करोड ९९ लाख ३७ हजार १३५ रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको थियो ।

कुन महिना कति बजेट खर्च ?

जेठ महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयनको गति ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग वार्षिक विकास बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म समग्रमा २५.४६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७८ करोड २७ लाख ३५ हजार ३०८.६८ रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ, जुन गत वर्ष (०८०/०८१) को भन्दा दुई प्रतिशतले बढी हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो अवधिसम्म २३.०९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो । यद्यपि पुँजीगत बजेट चालु वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्ष १ अर्बले बढी थियो ।

सरकारको खातामा अझै १३ अर्ब ९७ करोड २४ लाख ३२ हजार ४९२ रुपैयाँ थन्किएको छ । जेठ र असारमा बढीमा ५०–६० प्रतिशतसम्म विकास बजेट कार्यान्वयन हुने सरकारको आकलन छ ।

मन्त्रालगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

१० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २७.६६ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयसँग यो वर्ष १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट थियो ।

दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १० महिनासम्ममा २७.५५ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ भने दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३०.०९ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै १ अर्ब ११ करोड ५२ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९ प्रतिशत खर्च गर्दा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३२.३० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३९.२७, र अर्थ मन्त्रालयले ८१.८५  प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

कानुन मन्त्रालयले ७.७७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट हुने मन्त्रालय हो ।

चालु खर्च १८ प्रतिशतले बढी

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर भइरहँदा प्रदेश सरकारको चालु खर्च भने १८ प्रतिशतले बढी देखिएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्म कुल चालु बजेटको ४४.२१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ४७ करोड १४ लाख २० हजार ५२३.०५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न प्रसाद सुवेदीले बताए ।

यो वर्ष चालुतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

२१ अर्बभन्दा बढी मौज्दात

यो वर्ष सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेट ल्याएको थियो । १० महिनामा समग्र बजेटको ३२.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु र पुँजीगत दुवै गरी सरकारको खातामा २१ अर्ब १५ करोड ५८ लाख ८४ हजार ९६८ रुपैयाँ मौज्दात छ ।