जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, नदीजन्य पदार्थको दोहन लगायतका कारणले पानीका स्रोत मासिँदै गएका छन् । सिमरा, जितपुर, परवानीपुर लगायतका क्षेत्रमा केही वर्ष अघिसम्म नहरमार्फत सिँचाइको सुविधा थियो । अहिले सिँचाइको त्यस्तो सुविधा छैन ।

म निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा जीतपुरसिमराभित्र कृषि सिँचाइका थुप्रै कुलो बन्द भइसकेको र मानिसहरू डिप बोरिङतिर आकर्षित भएको अवस्था थियो । पुराना सिँचाइ प्रणालीहरू मर्मत सम्भारको पर्खाइमा थिए । हामी आएपछि पुराना कृषि सिँचाइ प्रणालीहरूलाई पूर्ण रुपमा काम गर्न नसके पनि केही मर्मतसम्भार गरेर चलाउने काम गर्‍यौँ ।

उद्योग, कलकारखानाले निष्कासन गरेको रासायनिक पानीले गर्दा सिँचाइ प्रणालीसँग जोडिएका खोला, बाँध, पैनीहरूमा ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ । जनताको नजिकको सरकार भएकाले यो विषयमा केही पनि गरेन भनेर हामीकहाँ व्यापक जनगुनासो पनि आइरहेका छन् । यो समस्या आज आएको होइन । यहाँ भएका अधिकांश उद्योगसँग प्रदूषित पानी प्रशोधन उपकरण (ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) छैन । उद्योगहरूले विभिन्न उत्पादनबाट निस्किएका रसायनयुक्त पानीलाई सिधै नदीमा बगाइदिने गरेका छन् । कुनै मापदण्ड पालना भएको छैन ।

उद्योग दर्ता, नवीकरणको काम उद्योग विभागले गर्छ । उद्योगहरूले २÷२ वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउँछन् । विभागले उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन नगरी नवीकरण गर्दा धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् । यी समस्या नियन्त्रण हुनुभन्दा पनि बढ्ने काम भइरहेको छ ।

उद्योग विभागले कानुन अनुसार पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड उद्योगहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनु पर्‍यो । त्यसो गर्न सके पनि केही कुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । हामीले आइई प्रतिवेदन पास गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई अध्ययन गर्ने, त्यो उचित छ कि छैन भनेर विचार गर्ने हो भने एक हदसम्म यो समस्या नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो ।

उद्योगहरूले पहिलादेखि नै रसायनयुक्त पानी सिधै खोलामा मिसाउँथे । त्यतिबेला उद्योगको संख्या कम थिए । अहिले उद्योगको संख्या बढ्यो । यो विषयमा स्थानीयहरू पनि चनाखो भए । त्यसैले अहिले यस्ता समस्या सतहमा आएका छन् ।

हामी केटाकेटीमा भैँसी चराउन जाँदा गाईभैँसी आहाल बसेपछि छाला खुइलिने, घाउ खटिरा आउने हुन्थ्यो । त्यतिबेला जनता सचेत थिएनन् । सुरुमा उद्योग, कलकारखानाहरू आउनु नै उत्सवजस्तो थियो । उद्योग, कलकारखानाले रोजगारी ल्याउँथ्यो, शहरीकरण र बजार विकासमा पनि योगदान गर्थ्यो ।

त्यतिबेला उद्योग स्थापना गर्दा फोहर व्यवस्थापन लगायतका मापदण्ड थिए । तर लगानी आउनु नै ठुलो ठानेर सरकार पनि लचिलो भएको देखिन्छ । समयमै यी कुराहरू सोचेर व्यवस्थापन नगर्दा अहिले धेरै समस्या आए । कहिले कम, कहिले बढीमात्रै हो । समस्या पहिला पनि थिए, अहिले पनि छन् । बर्खा लागेपछि भलबाढी आउँछ । केही समयका लागि समस्या समाधान भएजस्तो देखिन्छ । बर्खा सकिएपछि फेरि उस्तै समस्या देखा पर्छ ।

उद्योगहरूले निष्कासन गरेको रासायनिक तरल पदार्थको विषयमा हामीले धेरै उद्योगलाई पत्र पनि काटेका छौँ । हाम्रा पुराना सिँचाइ प्रणालीहरू खोला, कुलो, नदीमा उद्योगको रासायनिक लेदो पानी बग्न थालेपछि उपमहानगरले उद्योगलाई पत्राचार गर्ने, मौखिक हिसाबले भन्ने, कार्यपालिकाको तर्फबाट अनुगमनमा पनि पठाउने, वातावरण शाखालाई सक्रिय बनाउने काम गरेका छौँ ।

यद्यपि हामीले गरेका यी काम पर्याप्त र परिणाममुखी भएनन् । यसलाई परिणाममा पुर्‍याउन हामीले सकेनौँ । यहाँको वातावरण प्रदूषणको विषयमा संघीय सांसदहरूको टोली पनि २ पटक आइसक्यो, हेरिसक्यो । हामीले दिनुपर्ने सुझावहरू दिएका छौँ, तर त्यसले पनि खासै परिणाम दिन सकेन ।

हामीले चिठी काटेपछि केही उद्योगले एक महिनाभित्र प्रदूषित पानी प्रशोधन उपकरण जडान गर्छौं भने, तर अहिलेसम्म राखेका छैनन् । अब के गर्ने ? हामीले उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्दैनौँ । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान नगरेसम्म उत्पादन नै रोक्नुस् है भनेर भन्न र कार्यान्वयन गर्न पनि सक्दैनौँ ।

यो विषय भनेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको होइन । यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । यो विषय संघीय सरकारकै अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । हामी बरु संघीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौँ ।

उद्योगले निष्कासन गरेको रसायनयुक्त पानीले हाम्रो क्षेत्रमा पशु चौपायहरूमा ठुलो क्षति भएको छ । पुराना छठ घाटहरू मासिएका छन् । दाहसंस्कार गर्ने ठाउँको अभाव छ । सिमसार क्षेत्रहरूलाई असर पारेको छ । जलचर प्राणीहरू मासिएका छन् ।

यसले हाम्रो सिँचाइ प्रणालीमा पनि ठुलो समस्या पारेको छ । किसानहरूले दूषित पानी खेतमा लगाउन सकेका छैनन्, नलगाउँ भने विकल्प अरु छैन । धेरै स्थानीयले समस्या भयो, समाधान गरिदिनुपर्‍यो भनेर गुनासो राख्नुभएको छ । हामीले उहाँहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ ।

हामीले सिर्सिया बाँध नजिकै जीतपुरसिमरा–२३ का किसानहरूको लागि ठुलो लगानीमा सिँचाइ प्रणाली बनायौँ । त्यसबाट किसानहरूले लाभ लिन सकेका छैनन् । उद्योगले उत्सर्जन गरेको रसायनयुक्त पानीले कृषि उत्पादनमा पनि ठुलो असर पारेको छ । यसले बिस्तारै हाम्रो उर्वर भूमिलाई मरुभूमिकरण गर्दैछ ।

दीर्घकालीन रूपमा कृषि उत्पादन घटेपछि यसैमा आश्रित किसानहरूमा भोकमरी सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले अब संघीय सरकारले सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई बोलाएर प्रदूषित पानी उत्सर्जन गर्ने सबै उद्योगलाई प्रशोधन उपकरण जडान गर्न लगाउनु पर्छ । प्रदूषित पानी प्रशोधन उपकरण जडान नगर्दासम्म उत्पादन रोक्नु पर्छ । साना उद्योगहरूको हकमा संघीय सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सक्छ ।

हामीले गर्ने भनेको सामान्य जरिबानामात्रै हो । सरसफाई र प्रदूषणसँग जोडेर सामान्य कारबाहीभन्दा माथिका कुराहरू गर्नसक्ने कानुनी अधिकार हामीसँग छैन । अहिले आर्थिक मन्दी देखिएकाले कडाइका साथ प्रस्तुत हुँदा स्थानीय सरकारप्रति नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने देखिन्छ । संघीय सरकारले अब औद्योगिक क्षेत्रलाई एकै ठाउँबाट नियमन गर्ने खालको संरचना खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उद्योगसँग जोडिएका समस्याहरू संघ सरकारले पनि समाधानमा चासो देखाउन जरुरी छ ।

स्थानीय तहसँग आधुनिक उपकरण छैनन् । हामीले त आँखाले मात्रै हेर्ने हो । वातावरणीय मापदण्ड नियमन गर्ने मुख्य उक्तरदायित्व संघीय सरकारको हो । धेरै कलकारखाना भएको क्षेत्रमा धेरै वटा नियमन गर्ने निकाय हुँदा कारखानाहरूसँग डिल गर्न पनि समस्या हुने र औद्योगिक वातावरण पनि बिग्रने हुन्छ ।

त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार एकैठाउँमा जोडिने, कम्पनि रजिष्टारका कुरा, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण कुरा सबै एकै ठाउँबाट सहज ढंगले हेर्न मिल्ने, वातावरण मापदण्ड उल्लङ्घन गरे नियमन गर्न सक्ने, दण्ड–सजाय गर्न सक्ने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।

(जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)