सुर्खेत । ‘०८१ जेठमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना रङ्गशाला निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको थियो । वर्तमान मुख्यमन्त्री (यामलाल कँडेल)ले शपथ (०८० चैत) लिँदै गर्दा निर्माणको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । त्यतिमात्र होइन, रङ्गशाला अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ । सरकारको बेलैमा सद्बुद्धि पलाओस् ।’

उल्लेखित भनाइ कर्णालीका पूर्वअर्थमन्त्री तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टको हो । विष्टले भनेजस्तै रङ्गशाला यतिबेला बेवारिसे अवस्थामा अल्झिएको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले पुस ६ गते कार्यकाल सकिँदै गर्दा रङ्गशाला निर्माणको काम ९९ प्रतिशत सकिएको दाबी गरेका थिए । बाँकी एक प्रतिशत काम पनि सोही महिनाभित्र सकिने उनको भनाइ थियो । तर जेठ महिना लाग्दासम्म उक्त काम सकिएको छैन ।

रङ्गशाला प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, को मध्य भागमा ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ मंसिर २० गते रङ्गशाला शिलान्यास गरेका थिए ।

एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभी कम्पनीले ०८१ जेठमा काम सम्पन्न गर्ने गरी रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । कोरोना, जाजरकोट भूकम्पपछि लगातार आइरहने परकम्प लगायतका कारण ठेकदार कम्पनीले उक्त समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेन । त्यसपछि ०८१ असोज १९ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरियो ।

संशोधित समयमा पनि ठेकदार कम्पनीले काम गर्न सकेन । पुस महिनामै काम सम्पन्न हुने लक्ष्य निर्धारण अनुसार सुरुमा थप म्याद थप गर्न आवश्यक नभएको भनियो । तर खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएपछि रङ्गशाला निर्माणको काम अल्झिएको छ भने सरकारले ठेकदार कम्पनीको म्यादसमेत थपेको छैन ।

यही विषयलाई लिएर अहिले निर्माण कम्पनी र सरकारबिच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । जसका कारण देशमै उत्कृष्ट भनेर चर्चा पाएको यति ठुलो संरचना बेवारिसे बन्न पुगेको हो ।

• आरोप—प्रत्यारोपमा ठेकदार र सरकार

१० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको रङ्गशाला निकै आधुनिक तरिकाले निर्माण भएको छ । परिषद् पदाधिकारीविहीन हुनुअघि रङ्गशालाभित्र जाने, तस्बिर र भिडियो खिच्नेहरूको भिड नै लाग्थ्यो ।

भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पछि रहेको कर्णालीमा यति ठुलो र आधुनिक संरचना बन्नु आफैँमा गर्वको विषय थियो । रङ्गशालाका तस्बिर तथा भिडियोले सामाजिक सञ्जाल छपक्कै हुन्थे । यद्यपि यतिवेला रङ्गशाला बेवारिसे जस्तो बनेको छ ।

रङ्गशालाको गेटमा ताला लगाइएको हुन्छ भने रङ्गशालाभित्र सुनसान छ । भित्र ठेकदार कम्पनीले ल्याएका केही मजदुरले फाट्टफुट्ट काम गरेको देखिन्छ ।

ठेकदारले रङ्गशाला बेवारिसे बन्नुका पछाडि सरकार नै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि इन्जिनियर पुरुषोत्तम बराल सरकारकै बेवास्ताका कारण ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् ।

‘काम पनि खासै छैन, त्यत्तिकै मान्छे अड्केर बसेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘काम गरेर समयमा भुक्तानी नहुने भएपछि सकेर पनि औचित्य भएन ।’

यदि सरकारले गाँठो फुकाउने हो भने १५–३० दिनभित्र काम सकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले रङ्गशाला अभिभावकविहीन बन्यो, खेलकुद विकास परिषद्मा सदस्यसचिव नुहँदा कहाँ, कसलाई भन्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

ठेकदार कम्पनीले सरकारबाट करिब ९ करोड रकम लिन बाँकी छ । यद्यपि सरकारको खातामा रङ्गशालाका लागि रकम नभएको बरालले बताए । ‘हामीले असोजमै बुझाएको बिलको भुक्तानी आएको छैन, अनि कसरी काम गर्ने ?’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा परिषद्मा पदाधिकारी हुनुप¥यो, पदाधिकारी नहुँदा रङ्गशाला बेवारिसे बन्यो । अहिलेको सरकारलाई मतलब नै छैन ।’

पदाधिकारी भएको खण्डमा मात्रै भुक्तानीको काम अघि बढ्न सक्ने बरालको बुझाइ छ । ‘मुख्य कुरा भुक्तानी नै हो, हामीले पनि अरुलाई काम गराएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘म्याद थपका लागि चिठी पठाए पनि बुझ्ने मान्छे छैन ।’

यदि समयमै काम सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्थ्यो भने यतिवेला खेलाडीले प्रशिक्षण गर्ने, सटरहरू भाडामा लगाउन सकिन्थ्यो । रङ्गशाला चलायमान हुन्थ्यो ।

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अनिश्चित भए पनि प्रदेशस्तरका खेल गतिविधि गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यतातर्फ सरकारले चासो नदिएको बराल बताउँछन् ।

सरकार भने सबै दोष ठेकदारमाथि लगाउँछ । खेलकुद विकास परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी रङ्गशाला निर्माणमा ठेकदारले गैर–जिम्मेवार भूमिका खेलेको आरोप लगाउँछन् ।

‘सरकारसँग पैसा नभएको होइन, ठेकदारले काम नसकेको हो,’ भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘काम सकेर पैसा लिन भनेको हो । अन्तिम किस्तामात्र बाँकी छ ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली सम्बन्धी चौधौँ संशोधनले म्याद थपको बाटो खोलेको छ । तर ठेकदारले आगामी मंसिरसम्म म्याद थप मागेको मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘हामीले त्यति समय दिन सकिँदैन, असारभित्र काम सक्ने गरी म्याद थप्न सकिन्छ भनेको हो,’ उनले भने, ‘उसले ८ करोडमात्र लिन बाँकी छ । कसरी भुक्तानी नदिएको भन्न सक्यो ?’

मन लगाएर काम गरी निर्माण सम्पन्न गर्न र भुक्तानी लिन उनले ठेकदार कम्पनीलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘सरकारसँग पैसा माग्न पर्दैन, मन्त्रालयसँगै भुक्तानी दिने पैसा छ । पैसा नभएकै होइन, काम नभएको अवस्था हो । असारभित्र काम सकेर भुक्तानी लिन आउनु ।’

• मुख्यमन्त्रीकै कुरा बाझियो

रङ्गशालाको विषयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलका दुईथरि कुरा सतहमा आएका छन् । पहिलो, चैत अन्तिम साता आफ्नो कार्यकालको १ वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा रङ्गशाला निर्माणको काम सम्पन्न भएको उनले दाबी गरे ।

प्रगति विवरण प्रतिवेदनको ११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– रङ्गशाला निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । हस्तान्तरण हुन बाँकी ।’ यद्यपि रङ्गशाला निर्माण अझै सकिएको छैन ।

दोस्रो, त्यसको केही समयपछि उनलाई भेट्न गएका खेल अधिकारीसँग ठेकदारकै लापरबाहीले रङ्गशाला निर्माणमा ढिलाइ भएको कुरा बताए ।

सरकारकै प्रमुखले यसरी दुईथरी कुरा गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्माले संसदमा प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘निर्माण कम्पनीले कतिबेला १ प्रतिशत काम बाँकी छ, भन्ने कतिबेला सम्पन्न भयो भन्ने खालका कुरा गरिरहेको छ ।’

काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भयो भने बाँकी रकम दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको उनले बताए । बरु निर्माण व्यवसायीले काम सकेर रङ्गशाला हस्तान्तरण गर्नुभन्दा बहानाबाजी गर्दै हिँडेको आरोप लगाए ।

• सदस्यसचिव नियुक्त गर्न ढिला

रङ्गशाला निर्माणमा देखिएको सबै समस्याको जड भनेकै परिषद् पदाधिकारीविहीन हुनु हो । राजनीतिक नियुक्ति हुने सदस्यसचिवमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच कुरा नमिल्दा पुस महिनादेखि परिषद् पदाधिकारीविहीन छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी खेलकुद परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिमा कानुनी जटिलताले समस्या भएको बताउँछन् । ‘सदस्यसचिवको सेवा सुविधा छैन, त्यही भएर नियुक्ति नभएको हो,’ उनले भने, ‘हामी निकास निकाल्दै छौँ ।’

भण्डारीले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यक्षलाई तोकेका थिए ।

ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन ।

साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

मन्त्री भण्डारीले ऐन विपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी दिए । यद्यपि आर्थिक अधिकार भने उपाध्यायलाई दिइएको छैन । जसका कारण परिषद्को आर्थिक गतिविधिदेखि सबै काम ठप्प छन् ।

उपाध्याय पनि समस्याको सबै जड परिषद् पदाधिकारीविहीन हुनु नै देख्छन् । ‘सदस्यसचिव नहुँदा नै ठेकदारलाई म्याद थप गर्न सकिएको छैन, आर्थिक अधिकार पनि छैन,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक कुरा भयो ।’ साथै बजेट नभएको र अर्थमा माग गरिएको पनि उनले बताए ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारकै कारण रङ्गशालाको काम सम्पन्न नभएको बताउँदै आएका छन् ।