सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा स्थानीय तहहरू बजेट कार्यान्वयनको चटारोमा छन् । कामको चाप ह्वात्तै बढ्छ नै । तर कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी भने सेवा ठप्प पारेर प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलित छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् । उनीहरूले बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएदेखि नै पटक–पटक स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलमा उत्रिएका छन् । विधेयक निर्माणका क्रममा सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको थियो । जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, उक्त पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने, सुझाव लिने परम्परा रहे पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिएर विधेयक निर्माण गरेको हो ।

कर्मचारीहरूले विधेयकमा थुप्रै विभेदकारी दफा, उपदफा रहेको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन गरे, तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा ०८१ असोज १५ गते मध्यराति बसेको प्रदेश सभा बैठकले हतार–हतार विधेयक पारित गरेको चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले बताए । विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै प्रदेश सभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परे पनि ती संशोधनमाथि छलफल समेत नगरिएको उनको भनाइ छ ।

विधेयक पारित गर्ने दिन पनि प्रदेश सभा बाहिर कर्मचारीहरू आन्दोलित नै थिए । प्रदेश सरकारले ०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी ग¥यो ।

तर कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बन्न पुग्यो । माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिए ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीले समेत माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भए ।

सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता ग¥यो । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।

फेरि जेठ २ गते प्रदेश सभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त, कहिले फिर्ता लिनुले त्यहाँभित्र सरकारकै केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाँझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीको आशंका छ ।

ऐन संशोधनका लागि अहिले दर्ता भएको विधेयकमा समेत आफूहरूले उठाउँदै आएका विषय नसमेटिएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाही बताउँछन् । संशोधित विधेयकमा पनि तृतीय तह (मुखिया), चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तह लगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको उनले बताए ।

सरकारले ऐन संशोधन नगर्ने मनसाय राखेको स्थानीय तहका कर्मचारीको आरोप छ । सुरुमै विधेयकमा थुप्रै कमजोरी रहे पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा रातारात विधेयक पास गरिएको र अहिले पनि संशोधनका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

कर्मचारीहरूका अनुसार ‘स्थानीय सेवा ऐन’ को कार्यविधि बनाउँदै गर्दा तत्कालीन कानुन सचिव शंकर केसीको लापरबाहीका कारण अहिले समस्या भएको हो । केसी अहिले कर्णालीबाट सरुवा भइसकेका छन् ।

केसीले ऐनका दफा, उपदफा बनाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन, अनुसन्धाननै नगरी केही व्यक्तिको लहडमा लागेर कार्यविधि बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेल अहिले संशोधन गर्न राजी देखिए पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपालीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौँ, हामी हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्कने छैनौँ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन भएको दुई दिनसम्म पनि सरकार सुतेको छ, कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।’

चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्द माग सम्बोधन नभएसम्म स्थानीय तहमा नफर्कने बताउँछन् । ‘माग सम्बोधन नभएसम्म हामी सेवामा फर्कदैनौँ,’ उनले भने, ‘यदि आउने वर्षको बजेट, चालु आर्थिक वर्षको बजेट निकासा लगायतका काम प्रभावित भए त्यसको सम्पूर्ण भागिदार प्रदेश सरकार हुनुपर्ने छ ।’

शुक्रबार प्रदेश भरका करिब ३०० जना कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी छन् । जसका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रवाह ठप्प रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह संशोधित विधेयक सुधार गरेर ल्याइएको बताउँछन् । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाटै कमजोरी रहेका कुराहरू सुधार गर्ने भनेर विधेयक फिर्ता लिएको हो,’ उनले भने, ‘सुधार गरेरै सभामा पुनः दर्ता गराइएको होला, आन्दोलन गर्नु उचित छैन ।’ बरु कर्मचारीहरू काममा फर्केर जनतालाई सेवा दिन मन्त्री शाहले आग्रह गरे ।

स्थानीय कर्मचारीहरूले संशोधित विधेयकमा विशेषगरी ८ वटा माग उठाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन  तथा सञ्चालन), ऐन ०८१ को संशोधन विधेयकमा समेट्नुपर्ने कर्मचारीका माग

सेवा प्रवाह ठप्प भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले लेखे पत्र

कर्मचारीहरू आन्दोलनमा सहभागी हुँदा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विक (विवश)ले कर्मचारी आन्दोलनमा गएपछि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा गम्भीर समस्या निम्तिएको बताए ।

‘स्थानीय तहको कामकाज अस्तव्यस्त भएकाले तत्काल कर्मचारीका जायज माग प्रदेश सरकारले संशोधन गरिदिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘माग सम्बोधन गरी पालिकाको सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’

उनलेजस्तै सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेका छन् ।