हेटौँडा । बागमती प्रदेशका सांसदहरूले संविधान अनुसार प्रहरी, प्रशासन र वित्तीय अधिकार प्रदेशमा आउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।  

सङ्घीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा सोमबार हेटौँडामा भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू र प्रदेशसभा सदस्यबिचको समन्वय बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सन्दुक र बन्दुक सङ्घमा रहुन्जेल सङ्घीयता सबलीकरण हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

उनीहरुले प्रदेश सरकारको वित्तीय अधिकार पनि प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनीहरूका अनुसार सङ्घीय सरकारले संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा विधायकी भूमिका कमजोर बनिरहेको छ । अधिकार र स्रोतमा स्पष्टता नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाई छ ।

‘प्रदेशमा सन्दुक र बन्दुकको अधिकार दिनुपर्छ । प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार नहुँदा प्रदेशले काम गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन ।’ उनीहरुले भने, ‘अनुदानहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । तोकिएको अनुदान समेत कटौती हुने क्रम जारी छ । कर प्रणाली निकै कमजोर छ । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या बढीरहेको छ । अधिकार नदिने भए प्रदेश विकास समिति गठन गरी तत्कालिन जिविसको अधिकार र जिम्मेवारीमा चलाउँदा हुन्छ ।’  

बैठकमा बोल्दै बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् माअ‍ेवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा प्रहरी परिचालनको अधिकार हुन जरुरी छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँगै न्याय निरूपणमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सराकार रहने उक्त अधिकार प्रदेशमा आउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले ऐन निर्माण गर्दा समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सङ्घीय सरकारले पछिल्लो समय क्षेत्राधिकार मिचेर बजेट हाल्ने, कार्यालय खडा गर्ने, काम भइरहेका उनले बताए ।

‘प्रदेशले विकास निर्माणको काममा उपलब्धि हासिल गरेको छ । नागरिकको गुनासो सुन्ने सरकारको रूपमा प्रदेश रहेको छ ।’ उनले भने, ‘निजामत ऐन नहुँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा समस्या भएको छ ।सङ्घीय सरकारे बाटो खनेर अलपत्र बनाएको छ । त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेशले आलोचना भोग्नुपरेको अवस्था रहेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि भूगोल अनुकूल आयोजनाहरू निर्माण गरी अघि बढ्न पर्छ ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले ७/८ वर्षको अवधिमा प्रदेशले छिटो विकास र उपलब्धिमूलक काम गरेको बताए । सङ्घीय सरकारका नेतृत्वकर्तामा प्रदेश राखिदिनको लागि मात्र गरे जस्तो गरेको उनले बताए ।

संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा रुपान्तरण हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । राजश्व संकलनमा प्रदेशलाई अधिकार प्रयाप्त नभएको उनले बताए ।

‘वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नागरिकलाई डेलिभरी दिने सरकारको रूपमा प्रदेश रहेको पनि केन्द्र तहमा विगतमा जस्तै केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको छ ।’ उनले भने, ‘प्रशासन र राजनीतिक दलमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रहेको छ । नीतिगत अस्पष्टता हटाउँदै संविधानको व्यवस्था अनुसार सङ्घले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । संविधानका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्दै साधन स्रोत र विज्ञतासहित अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । दोहोरो संरचनाका कारण सङ्घीयता सबलीकरणमा समस्या भएको छ ।’

कार्यक्रममा कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले सङ्घीय सरकारका कारण व्यवस्था माथि नै प्रश्न खडा भएको बताए । विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा संरचना परिचालन, विकास निर्माणका काममा सङ्घीय सरकारका कारण काम हुन नसकेको उनले बताए । संरचनागत समस्या हुँदा प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत दिने विषयमा पनि समस्या भएको उनले बताए । प्रहरी र सचिव बिना प्रदेशलाई काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

बैठकमा सांसद तारानारायण श्रेष्ठले संविधान अनुसार कार्य सम्पादन हुन नसक्दा सङ्घीयता खतरापूर्ण रहेको बताए । नागरिकका मौलिक हक परिपूर्ति गर्न कानुन निर्माण हुन नसकेको उनको भनाई छ । संविधानमा बहु प्रतीक्षित आयोजनाहरू सङ्घले गर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा संविधान विपरीत सङ्घबाट नै साना र टुक्रे योजनाहरू गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना छनौटमा दोहोरोपन भइरहेको उनले बताए । संविधान जारी भएको ३ वर्षमा सबै काम सक्ने घोषणा भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका सङ्घीय शिक्षा, प्रहरी, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुनहरू बनाउन नसकिएको उनको भनाई छ ।

सांसद युवराज दुलालले नेतृत्वको गतिविधि प्रदेशको औचित्य माथि प्रश्न उठाउने तर्फ अग्रसर रहेको छ । राष्ट्रिय सभाले निर्माण गरेको मर्यादाक्रम सम्बन्धी विधेयकबाट प्रदेशलाई डोमिनेट गरिएको उनले बताए ।

सङ्घले साझा अधिकार सूचिका कानुन निर्माण नगर्दा समस्या भएको उनको भनाई छ । सङ्घ सरकारले साझा अधिकार सूचिका कानुन निर्माण गरेर प्रदेशहरू अघि बढ्न अप्ठेराहरू देखिएका उनले बताए । संघीयतको मर्म अनुसार संविधानका अधिकारहरू प्राप्त नहुँदा प्रदेशको एक अधिकारको विषयमा कानुन बनाउँदा समेत समस्या भइरहेको छ ।

‘निजामती ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा समेत समस्या भएको छ । प्रदेशका कर्मचारीको नेतृत्व प्रदेशमा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहन्छ । प्रदेश निजामतीको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ । सङ्घ र प्रदेशका कर्मचारी बिचको कार्यक्षमता माथिको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले विशेष प्रस्तावको रूपमा प्रदेशका विषयलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा सरल सहयात्रीले सङ्घको समग्र सोचले प्रदेशलाई कमजोर बनाइरहेको बताए । प्रदेशले आफ्नो निर्वाचनको मोडल आफै बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने तर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रहरी प्रशासन अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरेर सङ्घीयता सबलीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘सङ्घीय सरकारमा प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेशमा पठाउँदा वर्चस्व कमजोर हुने मानसिकता रहेको छ । मर्यादाक्रमले पनि सङ्घीयता र प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइरहेको छ । सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि सोचमा नै क्रान्ति गर्नुपर्छ । अन्यथा सडकबाट सङ्घीयता बचाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अहिलेको मोडलले सङ्घीयता बचाउन मुस्किल देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईले सङ्घीयता अनुसार निर्माण भएको संरचनालाई अधिकार र स्वायत्तता नदिने काम भएको बताइन् । निजामती, शिक्षा, प्रहरी, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता सशक्त रूपमा देखिएको उनको भनाई छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा सो ऐन प्रत्यक्ष जोडिएको उनले बताइन् । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बारे तीनै तहमा छलफल चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद रमेशकुमार महतले संविधान कार्यान्वयनमा पूर्णता पाउन नसक्दा प्रदेशको आय स्रोत समेत कमजोर देखिएको बताए । विकासको क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतले धन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । आन्तरिक स्रोत वृद्धिका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । 

स्थानीय तहको क्षेत्र साँघुरो बनिरहेकाले स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने तर्फ छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सानो आकारको सङ्घीय र प्रदेश सभाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पञ्चायती कानुनबाट विकास, समृद्धि र सङ्घीयता सबलीकरण सम्भव नरहेको उनले बताए । निजामती, शिक्षा, प्रहरी लगायतका ऐन तत्काल जारी गर्न नसक्दा सङ्घीयता सबलीकरण हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।