निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि एक करोड अनुदान

समाचार सारांश
- तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि एक करोड अनुदान रकम वितरण गरेको छ।
- सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार, यो रकम मनसुनजन्य विपद् प्रभावित ६५ लाभग्राहीलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा वितरण गरिएको हो।
- कार्यालयले यसै आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म पाँच करोड ८८ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ, जसमा राहदानीबाट सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको छ।
तनहुँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि रु एक करोड अनुदान रकम वितरण गरेको छ । कार्यालयले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६५ लाभग्राहीलाई सो रकम वितरण गरेको हो ।
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता गरी उक्त रकम वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माणअन्तर्गत लाभग्राहीहरूका घरहरू अनुगमन गरी अनुदान रकम वितरण गरिएको भण्डारीको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रु ४४ लाख ५० हजार र विपद् पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना मार्फत रु ६५ लाख ५० हजार स्थानीय विपद् कोषमा निकासा गरिएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म रु पाँच करोड ८८ लाख २२ हजार छ सय ७७ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । संस्था दर्ताबाट रु १६ लाख ६६ हजार छ सय, हातहतियार नवीकरणबाट रु पाँच लाख ५६ हजार आठ सय ७५, राहदानीबाट रु पाँच करोड ५४ लाख ३७ हजार पाँच सय, न्यायिक दण्ड जरिवानाबाट रु दश लाख ९६ हजार तीन सय ४२, प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबाट रु १५ हजार, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु पाँच हजार, सरकार सम्पत्तिको बहालको आयबाट रु ३३ हजार नौ सय ६० राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सभामुखको आह्वानमा कानुनमन्त्रीसहित प्रमुख सचेतकहरूको बैठक जारी
-
मुक्तिनाथमा नेपालदेखि भारतसम्मका श्रद्धालु (तस्बिरहरु)
-
प्रमुख पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन कत्तिको सम्भव ? के भन्छन् नेताहरू ?
-
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा विभिन्न पदका लागि आवेदन माग
-
डोटीमा भएको अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा आदर्श बन्यो च्याम्पियन
-
अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्छ : मन्त्री दाहाल