काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । 

 ‘यसले ठुला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्ट्याउन सहज बनाउँछ,’ उनले स्पष्ट पारे। बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले आयोजना छनोट र पूर्व तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

‘हामी छलफल धेरै गर्छौँ, तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्ट्याइसकेपछि मात्रै पूर्व तयारी थालिन्छ,’ मन्त्री दाहालले बताए। उनले यस्तो परिपाटीले समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको बताए।

मन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले आफैँ आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहेको उल्लेख गरे। ‘पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभईकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले बताए।

उनले हाल धेरै नियामक निकायहरू भए पनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको बताए। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइनेछ। सबै पक्षलाई हेरेर मात्रै अघि बढ्छौँ ।’

मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख गरे।  ‘अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ, योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा जानु पर्छ,’ उनले भने।

उनको भनाइले सरकार अब योजनाको पूर्व तयारी, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिएर दिगो र परिणाममुखी विकासतर्फ उन्मुख हुने संकेत दिएको छ।