हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित गर्न चलचित्र सम्बन्धी कानुन निर्माण थालेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा टेबुल गरेको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षपछि उक्त विधेयक २०८२ वैशाख २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयका दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक जेठ २० गते मंगलबार बसेको बैठकमा टेबुल गरिएको हो । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा टेबुल गरेका हुन् ।

संसद्‌मा टेबुल भएको उक्त विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव समेत माग गरिएको छ । विधेयक माथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहनु हुने सांसदहरूले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १११ को अधीनमा रही जेठ २३ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे भित्र कानुन तथा विधेयक शाखा वा प्रदेशसभा सचिवालयको इमेलमा सूचना दिन भनिएको छ ।

चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउन प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी विधेयक ल्याएको मन्त्री लामिछानेले बताए । चलचित्र क्षेत्र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भए पनि प्रदेशले मनोरञ्जन र विज्ञापनबाट न्यून आय गर्दै आएको उनको भनाई छ । 

स्थानीय तहले विज्ञापन र मनोरञ्जन करबाट आम्दानी गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आनाकानी गर्दै आएको उनले बताए ।

मन्त्री लामिछानेका अनुसार प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दै प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा भौगोलिक पहिचानलाई संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने तथा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ अघि बढाइएको हो । 

प्रदेशको सञ्चित कोषलाई सुदृढ बनाइ समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नु विधेयकको मूल लक्ष्य रहेको मन्त्री लामिछानेको भनाई छ । संसद्‌मा टेबुल भएको उक्त विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत सम्पन्न भएको छ ।

उक्त विधेयक माथि सांसदहरू रत्नप्रसाद ढकाल, सुरेन्द्रराज गोसाइ, दिनेशचन्द्र देवकोटा र छिरिङ दोर्जे लामाले धारणा राखेका थिए । छलफलमा भाग लिँदै सांसद ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको क्षेत्र भएर पनि प्रदेशले उठाउनुपर्ने चलचित्र, मनोरञ्जन र विज्ञापनसम्बन्धी राजस्व कर उठाउन नसकेको अवस्थामा कानुन बनाउनु सकारात्मक भएको बताए । प्रदेश संरचनाले काम गर्न थालेको सात वर्ष बितिसकेको पछि उक्त क्षेत्रको राजस्व सङ्कलन तथा विकासलाई व्यवस्थित गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए । उनले विधेयकमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्ने र चलचित्र क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनमा काम गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद गोर्साइले चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र प्रवर्द्धनबाट प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्‍याउने बताए । चलचित्र क्षेत्र सेवा उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डामा प्रदेशको आय आर्जनको राम्रो माध्यम हुने उनको भनाई छ । कला संस्कृति र परम्पराहरूलाई चलचित्रका माध्यमबाट प्रवर्द्धन गर्ने र त्यस बापत सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने ठुलो अवसर रहेको उनले बताए ।

‘हामीलाई मौलिक चलचित्र आवश्यक छ । यसलाई संस्कृति संरक्षण, मौलिक पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ । चलचित्र संसारमा पुग्ने माध्यम पनि हो । चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र प्रवर्द्धनबाट प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।’ उनले भने ।

सांसद देवकोटाले चलचित्र सम्बन्धी ऐन समयसापेक्ष र आवश्यकता अनुसार सरकारले अघि बढाएको बताए । चलचित्रलाई विकृति विसङ्गतिको क्षेत्र ठान्ने मानसिकता त्यागेर अवसर र सम्भावनाको क्षेत्रको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । चलचित्रले नेपालको स्वाभिमानी, हाम्रो मौलिकताका पुरातात्त्विक सवाललाई विश्वमा पुर्याउने माध्यम रहेको उनले बताए । नेपालको पहिचान स्थापित गर्दै प्रदेशको आयस्रोत बढाउने माध्यम भएकाले कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सांसद लामाका अनुसार चलचित्र व्यवसाय उद्योग भएको र अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरै हुने क्षेत्र भएको बताए । चलचित्रलाई मनोरञ्जनमा मात्र सीमित नगरेर मौलिक सम्पदा र संस्कृतिको प्रचार गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोलखाको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माणको योजना प्रदेशले कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुल्ने बताए ।