काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबिचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा बोल्दै सिंहले यस्तो बताएका हुन् । 

साथै निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए। ’कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,’ उनले भने ।

सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।

नीति कार्यक्रमले आशा जगाए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । ‘हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,’ उनले गुनासो गरे ।

सिंहले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए । ’त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्छ,’ भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले वर्तमान बजेटले ६ खर्बका आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ४ हजार ६ सय आयोजनालाई बजेटबाट हटाइएपछि त्यसको समुचित समायोजन गरिनुपर्ने माग राखे । 

सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे । ’सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,’ उनले भने,‘निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको छ ।’ उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनले थपेको आर्थिक भार र म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीलाई अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै सिंहले प्रश्न उठाए । ’निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी रहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन,’ सिंहको गुनासो थियो ।

छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र नीति–व्यवस्थापनबिचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औँल्याएका थिए ।