काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नै नजिक कुर्सी सेयर गरे । 
प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी सेयरिङ अनपेक्षित रहेको सहभागी एक नेताले बताए ।

‘प्रचण्डजी ओलीको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दा दायाँबायाँ उस्तै प्रकृतिको कुर्सी व्यवस्था गरिएको थियो । देउवाजी प्रधानमन्त्रीको दायाँतर्फको कुर्सीमा बस्नुभयो । प्रचण्डजी अप्ठ्यारो मान्दै बायाँतर्फ बस्नुभयो । कुर्सीलाई लिएर ख्यालठट्टा नै भएको थियो । देउवाजीको विषयमा यसअघि नै व्यवस्था भए पनि प्रचण्डका लागि पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको हो,’ ती नेताले भने ।  

ओलीले बोलाएको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड सहभागी थिए । कांग्रेसबाट अन्य नेतामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक सहभागी थिए । माओवादीबाट महासचिव देव गुरुङ, सचिव तथा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव सहभागी थिए ।

ओलीको दायाँतर्फ  देउवा र बायाँतर्फ प्रचण्ड बसेका थिए । पछिल्लो समय सडकमा राजावादी र संसदमा विपक्षी दलहरू आक्रामक बन्दै जाँदा सरकार रक्षात्मक बनिरहेको बेला देउवासँगै प्रचण्डलाई ओलीले कुर्सी शेयरिङ गर्नुको राजनीतिक चतुर्याईं मात्र भएको विश्लेषक बताउँछन् । प्रोफेसर कृष्ण पोखरेलले ओलीको कुर्सी शेयरिङमा कुनै संगति नमिलेको तर्क गरे । भित्र प्रतिपक्षलाई सम्मान दिएको जस्तो देखिएपछि बाहिर दम्भर अहंकार झल्किने पोखरेलको बुझाइ छ ।

‘भित्र सम्मान दिएको जस्तो देखिन्छ । बाहिर अहंकारपूर्ण दम्भ देखिन्छ । उहाँको संगति मिलेन । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएपछि सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रचण्डलाई कुर्सी शेयरिङ गरेको जस्तो देखिन्छ । सडकमा राजावादीहरूले व्यवस्थाविरुद्धै आक्रामक बन्न थालेपछि हामी एकजुट छौँ भनेर सन्देश दिएको पनि हुन सक्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।   

लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि अभिन्न अंग भएकाले सरकारले विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीलाई दोषी नदेखाएको अवस्थामा विभागीय मन्त्री भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भनेर लेखकले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो । विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीलाई दोषी प्रमाणित करार गरेको छैन । अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्ति गृहमन्त्रालयअन्तर्गतकै भएकाले निष्पक्ष  छानबिन प्रभावित हुन सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यहाँ अपोजिसनको सुनुवाइ हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नाजुक धारमा अडिको छ । यस्तो अवस्थामा सुझबुझ ढंगले अगाडि जानुपर्छ । तर प्रतिपक्षको आवाज सुन्नै पर्छमा उहाँ देखिनुएको छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा संगति मिल्दैन ।’

ओलीले कुर्सी सेयरिङ गरेको यो पहिलो घटना होइन, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सत्ताका मुख्य घटक कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा देउवालाई आफूसँगै कुर्सी सेयरिङ गरेका थिए । त्यतिवेला आफ्नो सत्ता जोगाउन उनले देउवालाई खुसी पारेको रूपमा चर्चा भएको थियो । सत्तापक्षीय वा देउवा र ओलीबिच भेट हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बस्ने गरेका छन् । 

सिंहदरबारमा बसेको तीन दलको बैठकमा सहभागी भएका नेसपाका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले संसद र सडकबाट सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि बाहिर राजनीतिक सन्देश दिनका लागि दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ओलीले कुर्सी व्यवस्थापन गरेको हुन सक्ने बताए । यादवका अनुसार प्रचण्ड पुग्नभन्दा अगाडि नै ओलीले कुर्सीको व्यवस्थापन भइसकेको थियो ।

‘एकातिर सडकमा प्रतिगामी शक्तिले व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । अर्कोतिर भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारकै गृहमन्त्री मुछिएका छन् । सदन र सडकबाट सरकार अप्ठ्यारो परेपछि ओलीजीले प्रचण्डजीका लागि कुर्सी व्यवस्थापन गरेको हुन सक्छ । यसको राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाविरोधी प्रतिगामी शक्तिविरुद्ध गणतन्त्रवादी शक्ति एकजुट छ भनेर बाहिर सन्देश दिन खोजेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।  

तीन दलको बैठकमा माओवादीले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनमा सघाउन गृहमन्त्री लेखकले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ओली र देउवाले कर्मचारीद्वारा भएको बदमासीका कारण गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुन नसक्ने अडान राखेका थिए । 

लेखकलाई निसर्त सदनमा जवाफ राख्न दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानका कारण बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । मंगलबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले पूर्व सर्तमा लचिलो हुँदै संसद् अवरोध हटाउने सकिने निर्णय गर्‍यो ।

अध्यक्ष यादवले गृममन्त्रीमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति वा संसदीय समिति गठन हुने प्रतिबद्धता ओलीले सदनमार्फत जनाए लेखकलाई बोल्न दिने निर्णय भएको बताए ।  

व्यवस्थाकै विरुद्ध राजावादीहरू जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा छ । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा सरकारका गृहमन्त्री जोडिएकाले सदनमा विपक्षी दलहरू जेठ १३ गतेदेखि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । 

यी दुई विषयमा समाधानको उपाय खोज्न मंगलबार दिनभरजस्तो पहल भए पनि सहमति नभएपछि संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।