न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा
सारांश
- सर्वोच्च अदालतमा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ संशोधनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ।
- २०८० असोजमा भएको नियमावली संशोधनले मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा रोलक्रम निर्धारण गरेको छ।
- संशोधनविरुद्ध परेको रिट खारेज भएपछि अधिवक्ताहरूले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पूरक निवेदन दिएका छन्।
काठमाडौँ । न्याय परिषद् नियमावली २०७४ संशोधनविरुद्धको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
रोलक्रममा अगाडि राखेर मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनेगरी २०८० असोज १ मा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधन भएको थियो । उक्त संशोधनविरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना अधिवक्ताले गत वैशाख २२ गते रिट दायर गरेका थिए ।
न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख पछि खण्ड ख १ र ख २ थप गरेको थियो । उक्त खण्डहरुमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार भएका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा रोलक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही खण्डमा मुख्य रजिष्ट्रबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएकाहरुको हकमा पहिले नियुक्त हुने व्यक्तिहरु रोलक्रममा स्वतः माथि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त संशोधनविरुद्ध यसअघि २०८० असोज २१ गते सर्वोच्चमा रिट परेकोमा एकल इजलासले खारेज गरिदिएको थियो । संविधानसँग बाँझिएको विषय एकल इजलासले हेर्न नमिल्ने र त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने दाबीसहित न्यौपानेसहित अधिवक्ताहरुले उक्त रिट खारेजी आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पूरक निवेदन समेत दर्ता गराएका छन् । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट र पूरक निवेदन लगाउमा राखेर आज सुनुवाइ हुनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
केपी ओलीलाई आफ्नोभन्दा बढी कांग्रेसको चिन्ता !
-
अभिनेत्री दीपाश्री निरौला डिस्चार्ज
-
प्रधान न्यायाधीश शर्मा भारत प्रस्थान
-
वैदेशिक व्यापारमा नयाँ रेकर्ड, तर व्यापार घाटा झण्डै १८ खर्ब
-
राजेश हमालकाे प्रश्न : देशको शासन प्रणाली ‘हिट एन्ड मिस’ को भरमा सञ्चालन गर्नु कत्तिको बुद्धिमानी हो ?
-
चालु आव ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा, उच्चस्तरीय समिति गठन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण