काठमाडौँ । काठमाडौँको घट्टेकुलोमा दिदी र भिनाजुसँग बस्ने २१ वर्षीय बिरन्जन यादव छात्रवृत्तिमा सरस्वती क्याम्पसमा बीबीए प्रथम वर्षमा पढ्दै थिए । पढाइमा अब्बल बिरन्जनको जीवनमा २०७६ भदौ २३ मा नयाँ मोड आयो ।

महिला सेल, कालीमाटीबाट खटिएका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरे । उनीविरुद्ध बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन भयो । सोही क्रममा ५ वर्ष ८ महिना थुनामा बसेका उनी निर्दोष साबित भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेसँगै उनी रिहा भएका हुन् ।

बिरन्जनको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्यालले भने, ‘कारागार कार्यालय रामेछापबाट उहाँ २०८२ जेठ २ मा छुट्नुभएको छ ।’

थुनामै बसेर बिरन्जनले काठमाडौँ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्दाको कथा दर्दनाक छ ।

महिला सेलमा २०७६ भदौ २३ मा एक जना किशोरीले उनीविरुद्ध बलात्कार कसुरको किटानी जाहेरी दिइन् । त्यसैदिन प्रहरीले उनलाई हत्कडी लगाए । आफूभन्दा तल्लो फ्ल्याटमा बस्ने किशोरीले उनीमाथि लगाएको आरोप थियो, ‘बिरन्जनले मलाई ललाइफकाइ, झुक्क्याइ, धम्की दिँदै निजको कोठामा लगेर ढोकाको चुकुल लगाइ जबरजस्ती मेरो मुख थुनी, हात पक्री जबरजस्ती करणी गरे ।’

उजुरीकर्ता किशोरी ९ कक्षामा पढ्दै थिइन् । २०७६ साउन २५ साँझ मैतीदेवीमा पुस्तक किन्न जाँदा भेटेर घट्टेकुलोस्थित डेरामा ल्याएर ५ बजेर ३० मिनेटमा बिरन्जनले बलात्कार गरेको उनको आरोप थियो । बलात्कार गरेको भनिएको समयभन्दा करिब १ महिनापछि ती किशोरी प्रहरीकहाँ पुगिन् ।

अधिवक्ताद्वय डा. गजेन्द्र अर्याल र राम घिमिरेले त्यसलाई  ‘आफ्टर थट’ भनेका छन् । डा.अर्यालले भने, ‘जाहेरवालीले जबरजस्ती करणी गरिएको भनिएको घटनापछि तत्काल व्यक्त गरेको नभई लगभग १ महिनासम्म पर्खिएर, योजना बनाएर प्रहरीकहाँ गएको देखिन्छ ।’

 स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ डा. श्रीराम खड्काले पीडितको कन्याजाली पुरानो च्यातिएको र सामान्य अवस्थामा रहेको बकपत्र गरिदिए । कन्याजाली च्यातिने कारण र प्रकृतिबारे अधिवक्ताद्वयले व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको व्याख्याको सार थियो, ‘बलात्कार हुँदामात्रै कन्याजाली च्यातिँदैन ।’

पीडितकी आमा र अर्की एक जना महिलाले बलात्कार भएको विषयले पीडितले नै भनेर थाहा पाएका हौँ भनेर बकपत्र गरे ।

घटना हुँदा आफू नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) रहेको पीडितको जिकिर थियो । पीडितले आफ्नो नाम पनि ढाँटेकी थिइन् । तर, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत र अभियोजन गर्नेहरूले उमेर र नाम भेरिफाइ नगरकिनै मुद्दा अदालतमा लगेको देखिएको छ ।

२०७७ असोज २६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश गीता श्रेष्ठले बिरन्जनलाई १२ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरिन् । श्रेष्ठको इजलासले नाबालिगमाथि बलात्कार भएको मुख्य आधार लिएर सो फैसला गरेको देखिन्छ । त्यसपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र नरिश्वर भण्डारीले २०७८ फागुन २६ मा सजाय घटाएर ७ वर्ष कायम गरे ।

त्यसबिचमा बिरन्जनलाई विभिन्न कारागार सरुवा गरिँदै थियो । नख्खु कारागारमा रहँदा २०७९ वैशाख महिनामा बिरन्जनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । सामान्य परिवारमा जन्मेका बिरन्जनको परिवारसँग मुद्दा लड्ने पैसा थिएन । उनका बुबा वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका चालक हुन् ।

सामान्य तलबले परिवार धान्न धौधौ थियो । अधिवक्ता डा. अर्यालले सर्वोच्चमा उनको पक्षमा निःशुल्क बहस गरिदिए ।

उमेर र नाम ढाँटेको प्रमाणले सफाइ

जाहेरीमा पीडितले आफू नाबालिग उल्लेख गरेकी थिइन् । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूले उमेर निर्धारणका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिलाई आधार मानेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए ।

सरकारी वकिलले पनि किटानी जाहेरी र बयानलाई आधार मानेर लापरबाहीपूर्ण अभियोजन गरे । वारदात हुँदाका अवस्थाको उमेर र स्थानीय निकायमा भएको जन्मदर्ता रजिस्टर अनुसार पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको देखिएको छ । डा. अर्याल भन्छन्, ‘पीडितको जन्ममिति र नामथर नै फरक भेटिएको छ ।’

२०५७ मंसिर ५ मा जन्मेकी किशोरी घटना भएको समयमा १८ वर्ष पूरा भइसकेकी थिइन् । पीडितले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममिति पेस गरिन् । तर, जन्मदर्ता रजिस्टर र त्यसमा उल्लेखित विवरण फरक परेको भेटियो । शैक्षिक सत्रसँग नमिल्ने समयमा किताब किन्न गएको भनेको र दिउँसै बाटोमा बलपूर्वक कोठामा लगेको विषय घटनासँग नमिल्ने अधिवक्ताहरूले तर्क गरे ।

अनुसन्धान र अभियोजनकर्तामाथि प्रश्न गर्दै बीरन्जनले भनेका छन्, ‘विनाआधार प्रमाण दोषी ठहर गर्दा मेरो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा पुग्ने क्षतिको बारेमा अनुसन्धान अभियोजन र फैसला गर्नेहरूले पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।’

बिरन्जनले बलात्कार नगरेको बरु वारदात भएको भनिएको दिन आफू वारदात स्थानमा नरहेको बताए पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूले उनी घटनास्थलमा भए/नभएको समेत जाँचबुझ गरेनन् ।

गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलले लापरबाही गर्दा सम्भावना बोकेका युवक अनाहकमा लामो समय जेल बस्न बाध्य भएका छन् ।

२०८२ वैशाख ३१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालले सफाइ हुने फैसला गरेपछि रिहा भएका उनी आफ्नो गाउँघर वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१८ मा पुनर्स्थापित हुने अर्को लडाइँमा छन् । उनका लागि त्यो लडाइँ पनि संघर्षपूर्ण बन्दै छ ।