सुर्खेत । कर्णाली सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषका लाागि ७ करोड ९२ लाख ४० हजार रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

उक्त रकम प्रदेश व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइने छ ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बुधबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।

सो शीर्षकमा बाँकी केन्द्र र स्थानीय सरकारले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । फारमहरू भरिए पनि प्रदेश सरकारले ०७७ सालदेखि अनुदान वितरण गर्न सकेको थिएन ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि जिल्लागत निकासा गर्नुपर्ने रकमको विवरण

यसैबिच ‘गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको मन्त्री शाहले बताए ।

‘आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने, उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र कर्णाली करिडोर अन्तर्गत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालय स्थापना गरिने शाहले बताए ।

ती कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को लागि तयार गरिएको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको शाहको भनाइ छ । ‘यसअघि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु थियो, उक्त कार्यक्रम असारमा सकिँदैछ,’ उनले भने, ‘यो त्यस्तै कार्यक्रम हो, यसमा अर्बौं रकम छ ।’ यो कार्यक्रम ८ वर्षसम्म सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।