काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गरेका छन् । 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप संकटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

संघर्ष समितिले बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रुपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यसले उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै उद्योगी, व्यवसायी, कालिगढहरुलाई विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ ।

नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई बिलाशिताका रूपमा व्याख्या गरिनु संविधान विपरित रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले बताए । उनले सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेजीको समेत माग गरे । 

आगामी २०८२÷०८३ को बजेटमा भएको व्यवस्थाले यसमा आवद्ध व्यवसायी, कालिगढ, कर्मचारीको जीविकोपार्जन र भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको र राज्यको राजश्व संकलनमा पनि प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको संघर्ष समितिको निष्कर्ष छ ।