काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य  घोषित गर्न मागसहितको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएको छ । आगामी आवको  बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

यसअघि पौडेलले नै ल्याएको २०७८–७९ को बजेटमा पनि खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेकोमा अदालतले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी उक्त वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

तर अदालतको अवहेलना गर्दै पुन: सोही व्यवस्था बजेटमा गरेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, उनीहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न र २४ घण्टाभित्र अदालतमा   उपस्थित   गराइ तत्काल बयान गराइ  न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४)  बमोजिम  एक  वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना सजाय गर्न माग गरिएको छ ।