काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र फाइभजी सेवा सुरु गर्न ८ अर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने एनसेलले बताएको छ। बिहीबार ‘बिल्डिङ सस्टेनाबिलिटीः डिजिटल टुमरो’ कार्यक्रममार्फत कम्पनीले हालको आर्थिक अवस्था, करको बोझ र स्पेक्ट्रम शुल्कका कारण तत्काल फाइभजी सेवा भित्र्याउन असम्भव रहेको जनाएको हो।

एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफा निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले अत्यधिक कर र शुल्क लगाइरहेकाले फाइभजी सेवा सुरु गर्न चुनौती थपिएको बताए। ‘हामीलाई सरकारले टेलिकम उपकरणमा उच्च कर, स्पेक्ट्रम शुल्क र कस्टम ड्युटी तिर्न बाध्य बनाएको छ,’ कायुमोभले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी तत्काल फाइभजी ल्याउने स्थितिमा छैनौँ।’

उनका अनुसार काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्रमात्र फाइभजी पूर्वाधार विकास गर्न ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। पाँच वर्षका लागि स्पेक्ट्रम र मर्मत(सम्भार खर्च ७.८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने भएकाले एकजना अपरेटरले कम्तीमा १५.५ अर्ब रुपैयाँको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यदि देशभर फाइभजी सेवा विस्तार गर्नुपरेमा उपकरण र पूर्वाधारमा ४६ अर्ब र मर्मत तथा स्पेक्ट्रम शुल्कमा १८.५ अर्ब गरी कुल ६४.५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए। ‘त्यस्तो ठुलो लगानी सुरूमै कसरी सम्भव हुन्छ ?’ कायुमोभले प्रश्न गर्दै भने– ‘यदि सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्‍यो भने सम्भावना भने अवश्य छ, तर त्यसका लागि समय र तयारी दुवै चाहिन्छ।’

उनले हाल फाइभजीका ह्यान्डसेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अझै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी चार वर्षभित्र उपयुक्त बिजनेस मोडेल तयार गरेर मात्रै लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको बताए। उनका अनुसार सन् २०२५ मा फाइभजी युक्त मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रतिशत २० पुगेको छ भने यो क्रमले सन् २०३० मा ५९ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ। सोही समयसम्म मोबाइल डेटाको खपत २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण समेत उनले प्रस्तुत गरे।

कायुमोभले एनसेलले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू जस्तै सब्सक्रिप्सन मोडेलमा जाने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। साथै, आगामी ३ दिनभित्र लोसचेत प्याक हटाएर नयाँ योजना ल्याउने योजना रहेको पनि उनले खुलासा गरे।

एनसेलले सन् २०२५ भित्र थ्रीजी नेटवर्क पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र टूजी सेवा पनि अन्त्य गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी गराए।