कोहलपुरका अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण

समाचार सारांश
- कोहलपुर नगरपालिका वडा नं १ मा ८६ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरियो।
- भूमि समस्या समाधान आयोगले कोहलपुर-१ मा थप ७७४ जनालाई असार ५ गतेबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
- आयोगले बाँकेको कोहलपुर लगायतका क्षेत्रमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको छ।
बाँके । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं १ का ८६ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ ।
वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका कोहलपुर १ का ८६ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले जानकारी दिए ।
“हामी धमाधम काम गरेर अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गाको धनी बनाउन लागिपरेका छौँ”, अध्यक्ष खनालले भने, “हामीले पाएको जिम्मेवारीअनुसार जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न लागिपरेका छौँ ।”
कोहलपुर –१ का थप सात सय ७४ अव्यवस्थित बसोवासीलाई असार ५ गतेबाट लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि नगरपालिका सधैँ तत्पर रहेको बताए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले आयोगको काममा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले समेत जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सघाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले हालसम्म बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१ मा एक सय १७ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।
बाँकेको कोहलपुर, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रक्रियागत तवरले काम भइरहेको अध्यक्ष खनालले बताए । उनले सानातिना विवादमा नअल्झिएर फिल्डमा खटिएका प्राविधिकलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी ठगी : लामिछानेद्वारा सबै आरोप अस्वीकार
-
कर्मचारीलाई खेलकुद सचिव नियुक्ति प्रकरणः अदालतको ब्रेक
-
कोशी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के–के ?
-
लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
-
कुन प्रदेशको बजेट कति ?
-
राप्रपा नेपालको निर्णय : आन्दोलन सशक्त ढंगले अघि बढाइने, भ्रष्टाचार काण्डको उच्चस्तरीय छानबिनको माग