‘आमा हाम्रो घर–आँगन कति ठुलो है, तर कोठा किन सानो ?’
‘हाम्रो मिसले हामीलाई कैदी भन्नुहुन्छ, यो कैदी भनेको के हो ?’
‘हाम्रो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई भेट्न किन आउनुहुन्न ?’

यी र यस्तै प्रश्नका साथ कतिपय बालबालिका विनाअपराध बन्दी जीवन बिताउन बाध्य छन् । जेलमा आमासँग बस्ने बालबालिकाले अत्यन्तै सीमित र चुनौतीपूर्ण जीवनशैली सामना गर्नुपर्छ । यी बालबालिका प्रायः पाँच वर्षमुनिका छन् । तिनीहरू कुनै पनि आफ्नो गल्तीका कारणले होइन आफ्ना अभिभावकको अपराध र सजायका कारण, बाहिरी हेरचाह वा सहयोगको अभावका कारण जेलमा बस्न बाध्य हुन्छन् । तिनीहरूको दैनिकी जेलको नियम र कानुनबाट निर्देशित हुन्छ । आपराधिक मानसिकताले भरिएका कतिपय मानिसका बिचमा उनीहरुले हुर्कनुपरेको छ । 

हाम्रो संविधानले हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि यस्ता अबोध बालबालिका आफ्ना अभिभावकका अपराधका कारण अपराधीजस्तै जीवन बिताउन बाध्य छन् । संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत ‘बालबालिकाको हक’ (धारा ३९) उल्लेख छ । जसमा १० वटा उपधाराले बालबालिकाको हक–अधिकारलाई  सुनिश्चित गरेका छन् । 

धारा ३९ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ, ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।’ यद्यपि जेलमा हुर्कन बाध्य बालबालिका यी अधिकारबाट वञ्चित छन् । अभिभावकको गल्तीको सजायमा अबोध बालबालिका पनि भागिदार भइरहेका छन् । संविधान देशको मूल कानुन हो र योसँग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन–नियम मान्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त विपरीत विभिन्न ऐन–नियमका आधारमा अबोध बालबालिकालाई कारागारको सजाय भोग्न बाध्य पारिएको छ ।

कारागार ऐन २०७९ को दफा ३३ मा ‘नाबालकलाई आमासँग राख्न सकिने’ व्यवस्था छ । यसले बालबालिकाको प्रारम्भिक विकासको चरणमा मातृस्नेह कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राख्छ तर व्यवहारमा नेपाली कारागारमा बालमैत्री वातावरणको अभाव छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी, दुर्गन्धयुक्त शौचालय, शिक्षा र खेलकुदको अभावले बालबालिकाको विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ । बालबालिकाका लागि छुट्टै स्थानको अभावले तिनीहरूलाई कारागारको कठोर दिनचर्यामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ । अन्य कैदीहरूसँग मिलाएर राख्दा बालबालिकाको सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५ मा बालबालिकालाई आमाबाबुसँग बस्ने अधिकार दिइएको छ र छुट्ट्याउने अवस्था बालबालिकाको हितमा मात्र हुनुपर्ने भनिएको छ ।

विशेषतः जेल परेका महिलाका साना सन्तान जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विश्वभर हजारौँ बालबालिका आमासँग कारागारमा कैदी जीवन बाँच्न बाध्य छन् । विशेषतः अशिक्षित, न्यून आय भएका अभिभावकका सन्तान कारागार जीवन बिताएका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा शिक्षाको अभाव, आयस्रोतको कमी, वैकल्पिक हेरचाहको अभाव लगायत कारणले आमासँगै कतिपय बालबालिका समेत जेलमा बस्नुपरेको छ । 

आमाले जेल सजाय भोग्नुपर्दा उसका सन्तानको हेरचाह गर्ने दायित्व राज्य लिने व्यवस्था नहुँदा वा त्यस्तो दायित्व राज्यले लिन नसक्दा कतिपय बालबालिकाले स्वतन्त्र सामाजिक जीवन भोग्न पाएका छैनन् । 
नेपालका ७७ जिल्लाका ७३ वटा कारागारमध्ये तीनवटा मात्रै महिला विशेष कारागार छन् । बालबालिकालाई आमासँगको सम्बन्ध प्रगाढ गर्न र सामीप्यता जोगाउन सन्तानलाई सँगै बस्ने अनुमति दिइन्छ तर उनीहरुको शिक्षादिक्षा, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सुरक्षा र बौद्धिक विकासमा ध्यान दिइन्न । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकाले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक विकास गर्ने वातावरणमा हुर्किनुपर्छ भनेर परिभाषित गरेको छ । नेपालका कुनै पनि कारागार त्यस प्रकारको बालमैत्री रूपमा विकास गरेको पाइँदैन । पोषणयुक्त खानेकुरा, स्वास्थ्य सेवा, खेलकुद, सिकाइको अभावका कारण बालबालिकामा दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ । न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरे पनि कारागारको वातावरणका कारण बालबालिकाले एक्लोपनको महसुस गर्न सक्छन्, जसले मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । 

कैदी जीवन बिताइरहेका अभिभावक र बालबालिकाबिचको सम्बन्धको मुद्दा बाल अधिकार र आपराधिक न्याय दुवैसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । जसप्रति हाम्रो राज्य एवं सुरक्षा निकायले ध्यान दिई बालमैत्री वातावरण विकास गरेको पाइँदैन । त्यस्ता बालबालिकालाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मनोविद् वा विशेषज्ञ आवश्यक पर्न सक्छन्, त्यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

यी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै पुष्पा बस्नेतजस्ता व्यक्तिहरूले संवेदनशील बालबालिकाको हेरचाहमा योगदान दिँदै आएका छन् । उनले स्थापना गरेको ‘अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर’ र ‘बटरफ्लाई होम’ जस्ता संस्थाहरूले यस्ता बालबालिकालाई बास, शिक्षा र भावनात्मक सहयोग प्रदान गर्छन् । आमासँग नियमित भेटघाट गराएर सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास पनि गरिन्छ । यस्ता पहलले समुदायको भूमिका र लक्षित कार्यक्रमको महत्त्व देखाउँछन् ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५ मा बालबालिकालाई आमाबाबुसँग बस्ने अधिकार दिइएको छ र छुट्ट्याउने अवस्था बालबालिकाको हितमा मात्र हुनुपर्ने भनिएको छ । यो ऐनले वैकल्पिक हेरचाह व्यवस्था, बालगृह स्थापना र अभिभावक तोक्ने प्रावधान राखेको छ । साथै स्थानीय बाल अधिकार समिति र बालकल्याण निकायहरू गठन गरी बाल सुरक्षाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ तर यस्ता प्रावधानको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदी, भिडभाडयुक्त कारागार, बालगृहको अभाव, पोषणयुक्त खानाको अभाव र सम्बन्धित निकायहरूबिचको समन्वयको कमी लगायत कारण बालबालिकाको अधिकारको रक्षा हुन सकेको छैन । 

गैरसरकारी संस्थाहरूले केही जिम्मेवारी सम्हालेका भए पनि प्रणालीगत र समग्र समाधानमा कमी भएको देखिन्छ । नेपालका कारागारमा रहेका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको अवस्थाले एक गम्भीर र चिन्ताजनक यथार्थ प्रस्तुत गर्दछ । कारागार ऐन– २०७९ र बालबालिका ऐन– २०७५ जस्ता कानुनी संरचनाले ती बालबालिकालाई प्रारम्भिक वर्षहरूमा आमासँग रहन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कमी देखिन्छ ।

राज्य तथा समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जेलभित्र बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण केवल नीतिको विषय मात्र नभई नैतिक उत्तरदायित्वको विषय हो । दयालु र बालमैत्री दृष्टिकोणबाट आमाको जेल सजायलाई सम्बोधन गरेमा यी बालबालिकालाई भविष्यको उज्यालो मार्गतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ ।
(खड्का अधिवक्ता हुन् ।)