विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा नगद मौज्दातबारे दुई थरी दाबी गरिएको छ । 

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा खण्डमा नगद मौज्दात नै नरहने, खर्च र आम्दानी बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । त्यही बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत अनुमानमा भने नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड व्यहोरिने उल्लेख छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बुँदा नम्बर ३२ मा भनेका छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।’ समीक्षा गर्दै उनले आम्दानीको अनुमान गर्दै पुनः बुँदा नम्बर ३५ मा भनेका छन्, ‘चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नगद मौज्दातसहित ३१ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख प्राप्त हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।’

मन्त्री मगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । प्रदेशसभामा प्रस्तुत कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड (०.३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । जुन बुँदा नम्बर २०५ मा छ । 

त्यो खर्च व्यहोर्ने स्रोत बुँदा नम्बर २०६ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड, समपुरक र विशेष अनुदानबाट क्रमशः ३९ करोड र ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ । त्यही बुँदामा भनिएको छ, ‘बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड व्यहोरिने छ ।’

समीक्षामा नगद मौज्दात नै नरहने अनुमान गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले स्रोत अनुमानमा चाहिँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गर्नु सीधासीधी ढाँट्नु भएको विपक्षी दलको आरोप छ । ‘स्रोततर्फ हेर्ने हो भने स्रोत पनि पुग्ने देखिँदैन । उहाँहरूले यसपालिको नगद मौज्दातलाई पनि करिब ३ अर्ब पुर्‍याउनु भएको छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘दोस्रो कुराचाहिँ प्रदेशको आन्तरिक राजस्वलाई पनि उहाँहरूले लगभग–लगभग पहिलाभन्दा ५० करोडभन्दा माथि बढ्ने अनुमान गर्नुभएको छ । त्यसकारण स्रोत पनि हावादारी छ ।’ उनले स्रोत पनि नपुग्ने र कार्यान्वयन पनि असाध्यै वितरणमुखी हुँदा यो बजेटबाट कुनै पनि परिणाम प्राप्त नहुने दाबी गरे । 

बजेटले परम्परा धान्ने खालको मात्रै आएको र कर्मकाण्डी देखिएको आङ्बोको दाबी छ । ‘बजेटले कुनै पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेको छैन । उहाँहरूले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता कृषिलाई जस्तो भनेर अगाडि सार्नुभएको छ । जम्माजम्मी सवा दुई अर्ब हाराहारी बजेट छुट्याउनुभएको छ । यसअघि कृषिमा करिब चार अर्बभन्दा माथि छुट्याउँदै आएको थियो ।’

दुईवटा दलले र आफ्नो पार्टी र आफ्नो कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने हिसाबले मात्रै बजेट कनिका छरेको जस्तो गरेर ल्याएको उनले दाबी गरे । उनले योजना बैंकको खिल्ली उडाइएको पनि दाबी गरे । ‘अन्तिम समयसम्म पनि योजना बैंकलाई पूरै चाहिँ खिल्ली उडाइएको छ ।  प्रदेशको वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई पनि यो बजेटले खिल्ली उडाएको छ । त्यसले आर्थिक अराजकता र वित्तीय अराजकतामा निम्त्याउँछ ।’

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदा आर्थिक मामिला मन्त्री मगरले स्रोत अनुमानबारे स्पष्ट पार्न सकेनन् । बरु उनले ‘मलाई नपेल्नु न हौ’ भन्दै पन्छिएका थिए ।