सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको निर्णयमा उच्च अदालत सुर्खेतले ‘ब्रेक’ लगाएको छ ।

जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयका उपसचिव (दशौं) जवाहरलाल हमाललाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

आइतबार उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले हमाललाई सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्न रोक लगाएको हो । 

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सदस्यसचिवमा भागबन्डा नमिल्दा आर्थिक अधिकारसहित कामकारबाही गर्ने गरी हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

कानुनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको भन्दै अदालतमा रिट

जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर हमाललाई नियुक्ति दिएको थियो । ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिव पदमा नियुक्ति गर्दा प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले परिकल्पना गरेको पाइँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तोमा उक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल समाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव (दशौंतह) का जवाहरलाल हमाललाई परिषदको सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गर्ने गरी सरकारले जेठ १८ मा गरेको निर्णय र सो आधारमा भए गरेका कामकारवाहीहरु प्रस्तुत रिट निवेदन टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका कर्मचारी हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

अन्तरिम आदेशको व्यहोरा यस्तो छ–
नियमबमोजिम अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका निमित्त इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल कागजात समेतको अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमध्वज शाही तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विद्याभूषण मानन्धर, श्री शेर बहादुर खत्री, श्री उपेन्द्र कुमार रावत, श्री धनलाल गुरुङ र श्री लोक प्रसाद गौतमले र विपक्षी कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुर्खेत समेतको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण बहादुर हमालले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो।

यसमा रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को साविकका सदस्य सचिव श्री विश्वामित्र संञ्ज्यालको पदावधी मिति २०८१/०९/०६ मा समाप्त भएकोले परिषदको दैनिक कार्य संञ्चालनका लागि सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रस्ताव कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) बाट निर्णय भै सो प्रस्ताव कर्णाली प्रदेश सरकार(कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ बमोजिम पेश भएकोमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मिति २०८२/०२/१८ मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव (दशौ) तहका श्री जवाहरलाल हमाल (क.सं.नं. १४४९५८) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको पाइन्छ। यसरी सरकारबाट गरिने प्रत्येक कामकारवाही तथा निर्णय एवं आदेशहरु कानून सम्मत तवरबाट हुनुपर्दछ । सो बेगर भए गरेका कुनै पनि निर्णय वा आदेशले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति गर्दा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले परिकल्पना गरेको पाइदैन । यस्तोमा उक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल विपक्षी मध्यका विपक्षी नं. ३ अर्थात कर्णाली प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव (दशौंतह) का श्री जवाहरलाल हमाललाई कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गर्ने गरी विपक्षीहरुले मिति २०८२/०२/१८ मा गरेको निर्णय र सो आधारमा भए गरेका कामकारवाहीहरु प्रस्तुत रिट निवेदन टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नामामा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षी तथा निवेदकहरुलाई दिनू । प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित भएकोले अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।