सुर्खेत । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार राति १२ बजेभन्दा अगाडी बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले सरकारले ल्याएको ‘योजना बैङ्क’ अपारदर्शी र एकलौटी भएको आरोप लगाउँदै बजेट प्रस्तुत गर्ने बैठकमा सहभागी नहुने बताएपछि अहिलेसम्म पनि बैठक अनिश्चित भएको छ ।

दिउँसो तीन बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभा बैठक दलहरूबिच विवाद उत्पन्न हुँदा अझै अनिश्चित बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आउने भएपछि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहदेखि सबै मन्त्रीहरू प्रदेश सभामा दिउँसो तीन बजे नै पुगेका थिए ।

तर प्रतिपक्षले भाँजो हालेपछि बैठक अनिश्चित बन्यो । अहिले पनि सांसद तथा कर्मचारीहरू प्रदेश सभा बाहिर कुरेको कुर्‍यै छन् । तर बैठक बस्ने/नबस्ने कुनै टुङ्गो छैन ।

शीर्ष नेताहरूबिच बेलुका ६ बजेदेखि छलफल चलेपनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलबिच छलफल भइरहेको छ । प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले दलहरूबिच कुरा नमिलेका कारण अहिलेसम्म बैठक अनिश्चित बनेको बताउँछन् ।

‘हामी तयारी अवस्थामै छौँ, तर उहाँहरू (दलका नेताहरू) मिल्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवस्था अनुसार १२ बजे भन्दा अगाडी बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हो । सरकारले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।’

यसैबिच बजेट अनिश्चित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रविकिरण हमालले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालमा प्रदेशको औचित्य छैन भन्ने कुरा यहाँहरूले पुष्टि गर्नुभयो,’ उनले भनेका छन्, ‘अब अझै कति कुर्नुपर्ने ? तपाईँहरूले जनताको पैसालाई लुछाचुँडी गरेर लुट्ने गरिकन यो संरचना उपयोग गरिरहनुभएको छ । तपाईँहरूको हिसाब किताब नमिलेर चाहिँ बजेट नआउने अनि बाँडफाँड मिलेपछि बजेट आउने जस्तो घृणित र लाजमर्दो भ्रष्ट काम बन्द होस् ।’