काठमाडौँ । स्थानीय तहहरू यतिवेला बजेटको तयारीमा छन् । संघ र प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक भई संसदीय प्रक्रियामा रहेका वेला माथिल्ला सरकारका विनियोजन समेतको आधारमा स्थानीय तहहरूले बजेटको अन्तिम तयारी गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा गाउँ तथा नगरसभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था पूरा गर्न स्थानीय तहहरूमा यतिवेला चटारो बढेको हो । यतिवेला गाउँ तथा नगर कार्यपालिका एवं यस अन्तर्गतका विषयगत समितिका बैठक बाक्लिएका छन्, वडा र टोलबाट आएका योजनामाथि सम्बन्धित समिति र कार्यपालिकामा छलफल भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

बजेटको सँघारमा आइपुग्दा स्थानीय तहहरूमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो उत्साह भने छैन । स्रोत तथा योजना छनोटको सकसका कारण बजेट चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि यो वर्ष यो अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । स्रोतको अनिश्चितता र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमाथिको अविश्वासका कारण सकस परेको र सतर्कता बन्नुपर्ने बाध्यता देखिएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) नरुलाल चौधरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा स्थानीय तहहरू ‘जोखिम नमोल्ने’ मनस्थितिमा रहेको बताउँछन् । त्यसैले यो वर्षको बजेट महत्त्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि यथार्थवादी र अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । 

‘यस पटक हामी धेरै जोखिम नमोल्ने पक्षमा छौँ,’ मेयर चौधरीले भने, ‘नयाँ थप हुने खालका, धेरै दायित्व सिर्जना हुने खालका आयोजनाहरू यस पटक हामी अगाडि सार्दैनौँ ।’

यो अवस्था आउनुमा घट्दो अनुदान, संघीय सकारमाथिको अविश्वास र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतमा आएको सङ्कुचनको त्रिकोणात्मक दबाब कारण रहेको उनको भनाइ छ । 

• ‘सिलिङ’मा विश्वासको सङ्कट र घट्दो समानीकरण अनुदान

स्थानीय तहको बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानले ओगट्छ । सरकारले बजेट बनाउनुअघि स्थानीय तहलाई स्रोत अनुमान तथा बजेट सिलिङ पठाउँछ, जसका आधारमा उनीहरूले आफ्नो बजेटको आकार निर्धारण गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्ष संघीय सरकारले तोकिएको सिलिङ अनुसार रकम पठाउन छाडेको छ । स्रोतको अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारले रकम कटाउने र प्रदेशले समेत संघलाई नै पछ्याउने गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा गहिरो अविश्वास रहँदै आएको छ ।

यस वर्ष पनि त्यही नियति दोहोरियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष समानीकरण अनुदानको रकम सिलिङबाट ९१ प्रतिशतमा झारेको छ । अर्थात् सुरुमा तोकिएको रकमभन्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९ प्रतिशतले कटौती गरेर पठाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा यो कटौतीले स्थानीय तहको योजना र वित्तीय अनुशासनमाथि नै प्रहार गरेको बताउँछन् ।

‘राजस्व बाँडफाँट त जति उठ्यो त्यही अनुसार हुने हो, तर यो पटक त समानीकरण अनुदान त यस पटक पनि ९ प्रतिशत घटाएर पठाइयो,’ थापाले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षलाई पनि सिलिङ त बढाएरै आएको छ, तर सरकारले दिएको सिलिङलाई विश्वास गरेर बजेट बनाउनसक्ने अवस्था छैन । संघीय सरकारको जस्तो हामीकहाँ घटाउनसक्ने ठाउँ पनि हुँदैन । उपभोक्ता समितिका २–४ लाखका योजना हुन्छन्, भुक्तानी नहुँदा धेरै सकस हुन्छ ।’ 

वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाउने सबैभन्दा लचिलो अनुदान हो । यसमा हुने कटौतीले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि अङ्कुश लगाउँछ र उनीहरूले जनतासँग बाचा गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । 

घोराहीका मेयर चौधरी यही अविश्वासका कारण सिलिङलाई आधार मानेर बजेट बनाउन नसकिने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा आउनुपर्ने बजेटको तेस्रो, चौथो किस्ता हेर्दा हाम्रो ९ प्रतिशत बजेट कटेको छ,’ चौधरीले भने, ‘त्यसकारणले हामीले त्यो सिलिङलाई हेरेर आधार मानियो भनेचाहिँ धोका पाइन्छ ।’

यसको सोझो अर्थ सरकारले कागजमा पठाएको बजेटको सीमा र यथार्थमा प्राप्त हुने रकमबिच ठुलो खाडल छ । यसले गर्दा स्थानीय तहहरू बजेट बनाउँदा नै रक्षात्मक बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

समानीकरण अनुदान घट्दै जाँदा सरकारले सर्तसहित पठाउने अनुदानको आकार भने बढ्दो छ । सशर्त अनुदान निश्चित शीर्षक र कार्यक्रम (जस्तैः शिक्षकको तलब, स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता लगायत) मा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी पठाइन्छ । यसले स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्व पूरा गरे पनि योजना तर्जुमा गर्ने अधिकार दिँदैन । पछिल्लो समय संघ र प्रदेश सशर्त अनुदान बढाएर धेरै रकम पठाएको देखाउने ध्यानमा लागेको संघका महासचिव थापा बताउँछन् ।

बजेटको ठुलो हिस्सा निश्चित काममा ‘लक’ हुने भएकाले स्थानीय तहको धेरै बजेट देखिए पनि नागरिकले माग गरेका अन्य विकास निर्माणका काम गर्न स्रोतको अभाव हुने गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ । यो अवस्थाले स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको ‘भुक्तानी केन्द्र’ जस्तो बनाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

• सङ्कुचित बन्दै आन्तरिक स्रोत, स्थानीय तहको आफ्नै रणनीति

माथिल्ला सरकारको अनुदान घट्दै जाँदा स्थानीय तहको स्रोत आफैँमा खुम्चिँदै गएको छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारको अनुदानमाथिको परनिर्भरता घटाउने उपायको रूपमा रहेको उक्त स्रोतमा समेत आर्थिक मन्दी र जनसंख्याको असर पर्दै गएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक अवस्थामा आएको मन्दीको असर स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनमा पनि परेको देखिन्छ । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको घरजग्गा कारोबार पछिल्लो समय खुम्चिँदै गएको छ । व्यापार–व्यवसायमा देखिएको सुस्तता र निर्माण कार्यमा आएको गिरावटले स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोत खुम्चिएको हो । 

‘हामीले आन्तरिक स्रोत पनि जति उठ्नुपर्ने हो, त्यो हामीले अनुमान गरेजति चाहिँ उठेको छैन,’ घोराही उपमहानगरको अनुभव सुनाउँदै मेयर चौधरीले भने, ‘अहिले मूल्य र कारोबार कारोबार पनि घटेको छ, त्यसैले आम्दानी छैन ।’

एकातिर केन्द्रबाट आउने अनुदान र आफ्नै स्रोत घट्ने भएपछि स्थानीय तहहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । यसले उनीहरूलाई नयाँ र महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूबाट पछि हटेर चालु अवस्थाका योजनालाई निरन्तरता दिने र प्रशासनिक खर्च धान्ने रणनीति अपनाउन बाध्य बनाएको जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ ।

खुम्चिँदो स्रोतसँगै स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुख्यतया चार वटा रणनीति लिएको महासचिव थापा बताउँछन् । यस अनुसार ठुलो वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने नयाँ आयोजनाहरू यो वर्ष सुरु नगर्ने, चालु अवस्थामा रहेका र विगतमा सुरु भएर अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ । 

हटाउन नमिल्ने आयोजनाका हकमा भने बजेट घटाएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । पर्याप्त ठाउँ नभए पनि प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर पनि बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

‘पहिले १०० जना लाभान्वित हुने कार्यक्रमबाट अब ५० जना मात्र लाभान्वित हुन सक्छन्,’ थापाले भने, ‘कार्यक्रम नै त काटिँदैन, साइज घट्छ भन्ने हो । यसले विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न थप चुनौतीपूर्ण चाहिँ हुन्छ ।’

• अनुदान सूत्रको परिवर्तन सुगमका स्थानीय तहमा असर

समग्र अनुदान घटिरहेका वेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान वितरणको सूत्रमा गरेको परिवर्तन गरेको छ । नयाँ सूत्रले यसअघि जनसङ्ख्यालाई दिएको प्राथमिकतालाई घटाएर भूगोललाई धेरै प्राथमिकता दिएको छ । यो अवस्थाले आकारमा थोरै तर जनसङ्ख्यामा ठुला रहेका स्थानीय तहलाई मार परेको छ । 

‘नयाँ सूत्रले यस पटक अलि भूगोललाई पनि भार दिएको छ,’ महासचिव थापाले भने, ‘अहिले हिमाली जिल्लाहरूमा अलि बढी स्रोत गएको छ, तर तराईका जिल्लाहरू बढी मार परेको छ । पहाडी जिल्लामा कतै असर गरेको छ, कतै अलिकति फाइदा पुगेको अवस्था पनि छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा पेस भएको बजेटमाथि पन्ध्र दिनभित्र छलफल टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।  असार १० को नजिक आउँदै गर्दा स्थानीय तहहरू थोरै उत्साह र धेरै चिन्ता र बाध्यताको घेरामा रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । यही कारणले स्थानीय तहको बजेट ‘विस्तारकारी’ भन्दा ‘संरक्षणात्मक’ हुने उनीहरूको भनाइ छ ।