सुर्खेत । कर्णालीमा यसअघि निष्क्रिय भएको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई फेरि अगाडि बढाइएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक पुनः प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यो विधेयक ०७७ मा पहिलो पटक सभामा दर्ता भएको थियो । प्रदेशमा मिडिया व्यवस्थित गर्ने, आमसञ्चार गठन गर्ने लगायत विषयमा रहेर ल्याइएको उक्त विधेयक विभिन्न राजनीतिक खेलकाबिच पहिलो कार्यकालमा पारित नै हुन सकेन ।

पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी र अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आ–आफ्नो मान्छे राख्ने खेलबन्दीका कारण राजनीति सहमति नजुटेपछि असफल भएको बताइन्छ । 

महासङ्घले पुनः दबाब दिएपछि ०७८ मा अगाडी बढाइयो । तर पनि पारित नै हुन सकेन । पहिलो कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयक निष्क्रय भयो । अहिले पुनः उक्त विधेयकलाई अगाडी बढाइएको हो ।

यस्तै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदमा कायम मुकायम सचिवको जिम्मेवारी शेरबहादुर श्रेष्ठलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कृष्ण खरेललाई खटाउने निर्णय भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।