काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा भने सरकारले नयाँ आवको बजेटमा उक्त लक्ष्यलाई संशोधन गरेर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा झार्‍यो । जुन सुरु अनुमानको ८९.३० प्रतिशत बराबर हो । 

अहिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन १५ दिनमात्रै बाँकी छ । हालसम्म (असार १५ गतेसम्म) सरकारले १० खर्ब ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ । यो सुरु लक्ष्यको ७४.०२ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशत हो । 

संशोधित लक्ष्यका आधारमा बाँकी अवधिमा सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउनुपर्छ । सुरुको लक्ष्य पूरा गर्न ३ खर्ब ६८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्छ । 

हालसम्म उठेको रकममध्ये कर राजस्वतर्फ ९ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यो तथ्यांकले सुरु लक्ष्यका आधारमा असार मध्यसम्म क्रमशः ७३.९८ प्रतिशत र ७४.४ प्रतिशत मात्रै भेटेको छ । 

त्यसो त खर्च पूरा गर्ने स्रोततर्फ महत्त्वपूर्ण मानिने वैदेशिक अनुदानको अवस्था समेत कमजोर देखिन्छ । चालु वर्षमा ५१ अर्ब २३ करोड वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिएकोमा असार मध्यसम्म १९ अर्ब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो सुरु अनुमानको ३७.७८ प्रतिशत हो । लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएपछि सरकारले यो वर्षको अनुदान लक्ष्य घटाएर ३४ अर्ब ८९ करोडमा झारेको थियो । यो कुल लक्ष्यको ५६.६३ प्रतिशत हो । 

राजस्व लक्ष्यको अवस्था कमजोर रहँदा अर्थ मन्त्रालय भने लक्ष्य पूरा गर्न प्रयासरत रहेको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको संशोधित राजस्व लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम गरिरहेको बताउँछन् । प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘अन्तिम पटक राजस्वको संशोधित अनुमान नै अहिले अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य हो । यसलाई पूरा गर्न मन्त्रालयका सबै संयन्त्रले काम गरिरहेको छ ।’

संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्न मुख्य राजश्वसम्बन्धी निकायहरू आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागलगायतले राजस्व चुहावट हुनसक्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरेर कडाइ गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, बक्यौता रहेको रकम असुलीमा सरकारले ध्यान दिइरहेको जनाएको छ । 

• सधैँको असम्भव राजश्व लक्ष्य

त्यसो त, राजश्व लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था अहिलेको नयाँ भने होइन । पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि वर्ष सरकारले अपेक्षित राजस्व पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वर्षभरमा सरकारले सुरु अनुमानको ८०.८४ प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त गरेको थियो । 

त्यस्तै, २०७७/७८ मा ९२.४८ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ९२.६२ प्रतिशत, २०७९/८० मा ७७.१८ प्रतिशत तथा २०८०/८१ मा ८४.७८ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको थियो । 

यो वर्ष असार मध्यसम्मको राजस्व लक्ष्य प्राप्ति भने गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हो । गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले ६६.३५ प्रतिशत राजस्व लक्ष्य हासिल गरेको थियो । आव २०७९/८० मा त झन् यही अवधिमा ६१.१४ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ । यो वर्षको प्रगति ती वर्षहरूको भन्दा निकै राम्रो हो । आव २०७८/७९ मा भने यही अवधिमा ८२.२ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा भइसकेको देखिएको छ  । 

यो वर्षको राजस्व सङ्कलन अघिल्ला दुई वर्षभन्दा सुधार भए पनि अझै सामान्य अवस्थामा आउन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार तोकिएकोभन्दा कम हुनु, पर्याप्त सरकारी खर्च नहुँदा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसक्नु जस्ता कारणले राजस्व लक्ष्यमा अझै प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । असार १५ गतेसम्म सरकारले जम्मा ४५.१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको अवस्था देखिन्छ । 

कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा १ खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड २० लाख बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । जबकि चालु आवको बजेटमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

• राजस्व सङ्कलन बढाउन विभागको ‘स्किम’

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको लक्षित राजस्व उठाउन आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताका लागि केही स्किम समेत ल्याएको छ । जसअनुसार विभागले ६ महिनाभन्दा बढी कर विवरण नबुझाउनेलाई निलम्बन गर्ने, त्यस्ता फर्मसँग कारोबार नगर्न सचेत बनाउने र जरिवाना छुट दिनेजस्ता व्यवस्था गरेको छ ।  

त्यस्तै, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट असुल हुन बाँकी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर आदिलाई प्राथमिकताका दिइएको विभागले जनाएको छ । 

यद्यपि विभागले गत आवको तुलनामा भने १० प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन वृद्धि गरिसकेको छ । अहिले अदालत वा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका ठुला कर विवादहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउन पनि विभागले सूचना जारी गरेको छ । 

त्यस्तै, भन्सार विभागले हालसम्म ४ खर्ब २५ अर्ब २५ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो गत आवको यही अवधिको तुलनामा १२.३६ प्रतिशत बढी हो ।