काठमाडौँ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले चिकित्सकहरूले गरिरहेको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

अदालतको फैसलाको विरोधमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह अवरोध गर्ने, सेवा बन्द तथा हडतालप्रति मञ्चले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विज्ञप्ति पठाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

मञ्चले स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पार्नु गैरकानुनी र दण्डनीय अपराध भएको जनाएको छ । मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल चिकित्सक सङ्घको नाममा उपभोक्ता अदालतबाट भएको फैसलाको विरोधमा सेवा बन्द गर्नु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड भएको छ ।’ 

मञ्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी हुने कुनै पनि गतिविधि बन्द गर्न, चिकित्सकहरूको दबाबमा नपरी स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था मिलाउन र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको महासचिव तिमिल्सिनाले बताए । 

‘बन्द हडताल जस्ता कार्य अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत छन् । यस्तो गम्भीर अपराध गर्नेलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्नको माग गर्दछौँ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मञ्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपचारमा लापरबाहीका कारण उपभोक्तालाई पर्ने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति मुद्दा उपभोक्ता अदालत वा जिल्ला अदालतले हेर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै चिकित्सकहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु कानुनको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ । 

यसैगरी, मञ्चले निजी अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुल्ने, गुणस्तरहीन सेवा दिने र बिरामीमाथि लापरबाही गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ ।