काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन जनपक्षीय नभए कडा सङ्घर्ष र विद्रोहमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। सङ्गठनले शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्दै संघीय जनपक्षीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ।

आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले नेपालको शिक्षा प्रणाली ५४ वर्ष पुरानो र पञ्चायती सोचबाट निर्देशित रहेको भन्दै यसले शिक्षामा असमानता सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। 

´शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणले गर्दा शिक्षा आम नागरिकको पहुँचबाट टाढा भएको छ,´ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ´यसले सबै नागरिकलाई निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्ने मौलिक हक र नैसर्गिक अधिकारको हनन गरेको छ।´

सङ्गठनले नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि सरकारले नै त्यसको उल्लंघन गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षामा निजीकरणलाई संस्थागत गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले यसलाई विद्यार्थीको भविष्यमाथिको 'नृशंस खेलबाड' को संज्ञा दिएको छ।

´स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा परी नेपाल र नेपाली विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने षड्यन्त्रसहितको जनविरोधी शिक्षा ऐन जारी गरिएमा अखिल (क्रान्तिकारी)ले विद्यार्थीहरूको अधिकारको निम्ति विद्रोहको घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ,´ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

सङ्गठनले तत्काल सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी शिक्षालाई जनताको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने गरी 'संघीय जनपक्षीय शिक्षा ऐन' जारी गर्न माग गरेको छ।