काठमाडौँ। सरकारले प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएसँगै कर्मचारी दरबन्दी मिलान र सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाएकोजनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साविकका २२ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको र सोही बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएको हो।

विज्ञप्तिमा नवगठित तथा गाभिएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निश्चित गर्न 'सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण' भइरहेको उल्लेख छ। उक्त सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि हाल कायम रहेका कतिपय दरबन्दीहरू घट्न सक्ने र केही कर्मचारीहरू दरबन्दीभन्दा बढी भई 'फाजिल'मा पर्न सक्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न नपाइने

यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा गरिने मागमा केही कडाइ गरेको छ। सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना लोक सेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नरोकिएको प्रस्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कुनै पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएमा, फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिनेछ।'

सचिव बैठकका २२ निर्णय : सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि नयाँ दरबन्दीमा कडाइसम्म