विराटनगर ।  कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलको सचिवालयले क्युआर कोडमार्फत रकम सङ्कलन गरिएको र कर्मचारी सरुवा–बढुवामा अनियमितता गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूलाई पूर्णतः निराधार, एकपक्षीय र भ्रामक रहेको दाबी गर्दै खण्डन गरेको छ। मन्त्रीको सचिवालयको तर्फबाट कुन्दन मण्डलले एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै उक्त आरोपले मन्त्रीको व्यक्तित्व, कार्यशैली र राजनीतिक मर्यादामाथि अनावश्यक प्रश्न उठाएको जनाएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सचिवालयले क्युआर कोडमार्फत रकम सङ्कलन वा माग गरिएको भन्ने दाबी पूर्णतः गलत, कपोकल्पित र बदनियतपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारबाट प्राप्त सबै सुविधा र स्रोतसाधनहरू नियमानुसार नै उपलब्ध रहेको र मन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्न नखोजेको दाबी गरिएको छ।

सचिवालयका अनुसार, कुनै पनि कर्मचारी सरुवा–बढुवाको प्रक्रिया पूर्णतः कानूनी, प्रशासनिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्डअनुसार नै अगाडि बढाइएको छ र यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा अनियमितता नगरिएको जनाइएको छ। मन्त्री मण्डलको कार्यशैली सधैँ पारदर्शी, सुशासनयुक्त र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेको तथा उनले विगतदेखि नै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितमा सेवा गर्दै आएको सचिवालयले दाबी गरेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मूल आत्मा भए पनि समाचार प्रकाशन गर्नुअघि तथ्य सङ्कलन, पुष्टि र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया संलग्न गर्नु आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ। यस समाचारमा पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पाइएको उल्लेख छ। यस्ता किसिमका समाचारहरूले सरकार, मन्त्रालय र सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनाको विश्वसनीयतामा आँच पुऱ्याउने जोखिम उत्पन्न गर्ने भएकोले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमहरूलाई तथ्यहीन र असन्तुलित सामग्री प्रकाशन नगर्न, स्रोतहरूको तथ्य प्रमाण खोज्न र सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिएर मात्र समाचार प्रकाशन गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ। सम्मानित सदनमा उठेका यी विषयमा सचिवालय गम्भीर रहेको र उपयुक्त समयमा मन्त्रीले सदन समक्ष आफ्नो धारणा राख्ने जानकारी पनि दिएको छ।

सदनमा राजीनामा माग र ‘क्युआर आतङ्क’को आरोप

यसैबिच, कोशी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मन्त्री मण्डलमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग गरेको छ । कोशी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद राजन किरातीले मन्त्रीको सचिवालयमार्फत ‘क्युआर आतङ्क’ मच्चाएर रकम असुली भइरहेको र रकम नदिने कर्मचारीलाई सरुवाको धम्की दिइएको आरोप लगाए।

उनले मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका अमृत मेहता नामक व्यक्ति ‘अनधिकृत सचिव’ भएको र उनकै नाममा रहेको क्युआर कोडबाट रकम सङ्कलन भइरहेको सार्वजनिक भएको दाबी गरे। किरातीले यस प्रकरणले बजेट निर्माणमा बिचौलियाको संलग्नता रहेको आशङ्कालाई पुष्टि गरेको भन्दै सरकारले तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन्। मन्त्री मण्डल सदनमा उपस्थित नभएको भन्दै किरातीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन सुझाव समेत दिएका छन्।

मन्त्रीमाथि लागेका थप आरोपहरू

सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूमा मन्त्री मण्डलले ओखलढुङ्गाका डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेष भूषण बस्नेतको सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दबाब दिइरहेको उल्लेख छ। कानुनमा डेढ वर्ष नपुगी मध्यपहाडी जिल्लाका कर्मचारी सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था हुँदा पनि मन्त्रीले उनको सरुवा चाहेको र यसको पछाडि बस्नेतले रकम नदिएको कारण रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्।

कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्री मण्डलले मातहतका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) हरूसँग ‘क्युआर कोड’ नै पठाएर घुमाउरो भाषामा रकम माग गरेको स्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत यस विषयमा कुरा उठेको बताइएको छ। एक डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखले आफूलाई फागुन महिनादेखि नै मानसिक तनाव दिइएको र मन्त्रीको सचिवालयबाट ‘सहयोग’ को अपेक्षा गरिएकोमा अस्वीकार गरेपछि विभिन्न बहानामा दुःख दिइएको बताएका छन् । उनले पार्टी चलाउनुपर्ने र कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने भन्दै रकम मागिएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रीको प्रत्यक्ष खण्डन र स्पष्टीकरण

यद्यपि मन्त्री सदानन्द मण्डलले भने आफूमाथि लागेका यी आरोपहरू पूर्णतः अस्वीकार गरेका छन्। उनले सरकारी सुविधा नै पर्याप्त रहेको र कसैसँग पैसा माग्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको बताएका छन्। उनले प्रमाणसहित अगाडि आउन चुनौती दिँदै आफूमाथि लागेका आरोप झुटा भएको दाबी गरेका छन्।

ओखलढुङ्गाका डीएफओको सरुवाको विषयमा भने उनले डीएफओको कार्यालयमा उपस्थिति न्यून रहेको, घरबाटै कार्यालय चलाउने गरेको र काममा चासो नदेखाएकाले सरुवा गर्न खोजिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले कांग्रेस संसदीय दलमा योजना वितरणको विषयमा कुरा उठे पनि पैसा लेनदेनको विषयमा कुरा नभएको बताएका छन्।

मन्त्री मण्डलमाथि लागेका यी आरोपहरूले कोशी प्रदेश सरकारभित्रको पारदर्शिता, नैतिकता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यसबारे थप छानबिन र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग चुलिएको छ।