काठमाडौँ । रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिइसकेको छ । फिर्तामात्रै होइन, संघीय संसदमा उक्त पार्टी प्रतिपक्षी बेन्चमा समेत बस्न थालिसकेको छ । 

तर, सो पार्टीका सांसद अरुण चौधरी भने अझै ओली क्याबिनेटको सदस्यकै रुपमा रहेको पाइएको छ । उनी अझै पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको हैसियतमै रहेका हुन् । मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उनी राज्यमन्त्री भएको उल्लेख छ । 
यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा पनि मन्त्रिपरिषद्को सदस्यका रुपमा उनको नाम कायमै छ । 

तर, स्पष्ट रुपमा असार २२ गते नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले सभामुखलाई पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराइसकेका छन् ।  पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्देशन र संसदीय दलको निर्णयअनुसार पार्टीले नेपाल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र असार २२ गतेदेखि सरकारको प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने जानकारीसहित अनुरोध गरिन्छ ।’ सोहीअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिपक्ष बेन्च बस्न थालिसकेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।  

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष चौधरीले अरुणलाई राजीनामा दिन भनिसकेको बताइन् । ‘लिखित निर्देशन दिइएको हो ।  उहाँले दिनु भएको छैन’, उनले भनिन् । उनको भनाइअनुसार पार्टीको निर्देशनका बिच पनि अटेरी गरेर अरुणले राजीनामा नदिएको बुझिएको छ।  

यस विषयमा अरुण चौधरीलाई बुझ्न सम्पर्क गर्दा उनको एउटा नम्बर बन्द र अर्कोमा फोन नै उठाएनन् । जे होस्, नागरिक उन्मुक्तिमा अरुणले पार्टीको निर्देशनलाई नै दिएको चुनौतीलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ  ।