काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।  

सोमबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै अधिकारीले आफूले गरेका नीतिगत, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, संस्थागत सुधार, साझेदारीलगायत विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । 
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति प्रतिवेदनमा मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, दुध र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी, कृषि बीमाको दायरा विस्तार तथा कृषि कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानहरूको जीवनस्तर सुधारलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको उल्लेख गरे । 

दाबीअनुसार पाएका छैनन् मल

मन्त्री अधिकारीको दाबी भने यथार्थभन्दा ‘अलि पर’ छ । बजेटअनुसार रासायनिक मलका लागि भएको टेन्डर पर्याप्त छैन । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब १४ लाख टन मल आवश्यक पर्नेमा साढे ५ लाख मात्रै आपूर्ति गर्ने गरी ठेक्का भएको छ । त्यो पनि सबै आइसकेको छैन । 

मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेटमध्ये ९८ प्रतिशत खर्च गरेर यो अवधिमा ५ लाख ४ हजार मेट्रिक टन देशभर आपूर्ति गरे । तर यो तथ्यांक कृषि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको विवरणसँग भने मेल खाँदैन । उक्त तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार ३२ सम्म जम्मा ३ लाख ९३ हजार टन मात्रै आपूर्ति भएको छ ।  

आएको मल पनि वितरण प्रणाली वैज्ञानिक नहुँदा किसानलाई अझै असहज भइरहेको छ । खेतीको मुख्य सिजनमै रासायनिक मल नपाउँदा संसददेखि किसानको खेतसम्म आवाज उठिरहेको छ । तराई–मधेश क्षेत्रमा भारतबाट मल तस्करी भइरहेकै छ । उनले एक वर्षको कार्यकालमा मलको उपलब्धता र वितरणबारे जानकारी लिने व्यवस्था गर्न निःशुल्क ‘किसान कल सेन्टर’ सञ्चालनमा भने ल्याए । 

दुध बक्यौता राहत मात्रै 

मन्त्री भएकै भोलिपल्ट अधिकारीले तीन महिनाभित्र दुध किसानको समस्यामा समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए । अधिकांश बक्यौता चुक्ता गरिएको उनले दाबी गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)ले नै किसानलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । 

अधिकारीले उपलब्धि सुनाउँदै गर्दा डीडीसीले किसानसँग दुध किन्न नै कोटा प्रणाली लगाएको विषय भने उल्लेख गरेनन् । आजको दिनसम्म पनि डेरी उद्योग संघ, डेरी एसोसिएसन अफ नेपालमा आबद्ध कतिपय डेरी उद्योगले किसानको बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । नेपाल दुग्ध किसान सहकारी संघका अनुसार करिब चार अर्ब अझै बक्यौता छ । मन्त्री अधिकारीले भने दुग्ध विकास संस्थानले दिनुपर्ने बाँकी ८८ करोड पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र भुक्तानी गर्ने दाबी गरेका छन् । तर मन्त्रालयले दुध किसानको भुक्तानी नदिने डेरी उद्योगहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेनन् । 

त्यस्तै डीडीसीको बिक्री हुन नसकेको दुध पाउडर चीन निर्यातको प्रयास गरिएको उनले बताएका छन् । 

नीतिगत सुधारमा के काम भए ? 

मन्त्री अधिकारीले नीतिगत सुधारका केही कामहरू भने गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा विभिन्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका छन् । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन् भनी धान, गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोकी कार्यान्वयन गरिएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८२ को अन्तिम मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रलाई समग्रमा दिशानिर्देश गर्ने कृषि विधेयकको मस्यौदाले पनि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने चरणमा रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐन २०८१ साउन १९ देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १४औँ पटक संशोधन गरिएको छ, जसले मल आपूर्तिको चक्रलाई छोट्याउन मद्दत पुगेको र यसले मल अभावलाई कम गर्न सहयोग गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

कर्मचारीलाई थमाए, अन्तर्राष्ट्रिय सुधार 

मन्त्री अधिकारी सपथ ग्रहण गरेर मन्त्रालय छिर्ने वेला नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरू आन्दोलित थिए । मन्त्री छिर्ने दिनमै मन्त्रालयमा धर्ना दिएका कर्मचारीको समायोजन र पदस्थापनको समस्या समाधान गर्न उनी सफल भएको देखिन्छ ।  

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को वैज्ञानिक समूहअन्तर्गत सम्पूर्ण पदको समकक्षता र तलबमान कायम गर्ने विषय टुङ्गिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको दोस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण पहल भएका छन् । भारतसँग कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको विषयलाई मन्त्रालयले प्रमुख उपलब्धि मानेको छ । 

त्यस्तै, चीनमा दुध, मासु र अन्य कृषि उपज निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरणको काम सम्पन्न भएको समेत मन्त्रालयको दाबी छ ।