काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका सचिव प्रेमदत्त भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफैँले सवारी चालक अनुमति पत्र (सवारी लाईसेन्स) छाप्ने मेशिन नगरेको बताएका छन् ।

मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग भएको  विषयगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो  बताएका हुन् ।

'प्रदेशले आफैँ सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) छाप्न मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ । तर संघीय कानुनले सेक्युरिटी प्रेसलाई मात्र छाप्न दिने व्यवस्था गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन,'उनले भने, 'अब हामीले खरिद प्रक्रिया र भुक्तानीको जिम्मा लिएर सेक्युरिटी प्रेसबाटै छाप्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।' 

त्यसैगरी, इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि पनि संघीय विभागबाट जनशक्ति र प्राविधिक सहयोग पर्खिरहेको र आगामी असोजबाट कैलालीबाट काम सुरु गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । 

सचिव भट्टले यातायात व्यवस्थापनका लागि सातवटै प्रदेशमा एउटै एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

'अहिले हरेक प्रदेशले आ-आफ्नै तरिकाले काम गर्दा तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र अन्तर-प्रदेश समन्वयमा समस्या देखिएको छ,' उनले, 'एउटै केन्द्रीय प्रणाली बनाएर प्रदेशलाई आवश्यक पहुँच दिइयो भने कर निर्धारणदेखि तथ्याङ्क व्यवस्थापनसम्मका कामहरू सहज हुन्छन् ।' 

उनले सुदूरपश्चिममा जनशक्तिको चरम अभाव रहेको बताउँदै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्ने कार्यालयमा नायब सुब्बाले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे। 

सुदूरपश्चिममा फोहोरमैलाबाट उत्पादित बायोग्यास (सीएनजी) खेर गइरहेको तर त्यसलाई सवारी साधनमा प्रयोग गर्न दिनेबारे कुनै कानुनी  आधार नहुँदा अनुमति दिन नसकिएको र नयाँ चुनौती थपिएको बताए । राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न कानुन बनाउन थाले पनि गण्डकी प्रदेशमा देखिएको कानुनी जटिलतापछि 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो। 

प्रदेशले सवारी साधनको लगतकट्टा गर्दा ५ सय र १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवस्थाको केन्द्रीय सफ्टवेयरले त्यसलाई नचिन्दा काम नै रोकिएको सचिव भट्टले बताए । उनका अनुसार,भाडा समायोजनको प्रयास गरिए पनि व्यवसायीहरूबाट पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा पुरानै केन्द्रले तोकेको भाडादर लागू भइरहेको छ । 

भाडा केन्द्रले  निर्धारण गरेबमोजिमको  छ।  जिल्ला भित्र सिडिओ कार्यालयले निर्धारण गरिराखेको छ। अब प्रदेश भित्रको अन्तर जिल्लाहरूको हामी गरौँ भनेका थियौँ। त्यो अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा खेरि त्यो जिल्लाले नमान्ने यस्ता समस्या आएपछि जसरी चलिरहेको छ, पुरानै जसरी चलेको थियो, त्यही किसिमले विभागले गरेको उसले चलाएको छ,' उनले भने,' यसमा अरू प्रदेशहरूको  अनुभव लिएर  हामी गरौँला भन्नेमा छौँ ।' 

सचिव भट्टले धनगढीजस्ता सहरी क्षेत्रमा एउटा स्थानीय तहमा दर्ता भएका अटो रिक्सा अर्को तहमा अनियन्त्रित रूपमा चल्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको भन्दै यसमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढ्ने बताए ।