काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण एकैसाथ वातावरणीय, आर्थिक र मानवीय क्षेत्रमा ‘बहुआयामिक संकट’ भोगिरहेको उच्चस्तरीय संसदीय अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिले तयार पारेको ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ ले हिमाल पग्लिने, कृषि उत्पादन घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपारदर्शी हुनेदेखि परम्परागत जीवनशैली नै संकटमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

डा. अन्जान शाक्य संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदनले नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वमा नगन्य (०.०५६ प्रतिशत) भए पनि यसको मूल्य भने असमान रूपमा चुकाउनु परिरहेको विषयलाई जोड दिएको छ ।  

बुधबार शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तलाई बुझाएको हो । 

हिमाली क्षेत्रमा संकटको घण्टी 

प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा प्रत्यक्ष र विनाशकारी असर हिमाली क्षेत्रमा देखिएको छ । विगतको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा कृषि उत्पादकत्वमा ४० प्रतिशतसम्मले कमी आएको छ, जसले खाद्य सुरक्षा र स्थानीय जीविकामाथि गम्भीर संकट निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २१०० सम्ममा हिमालयका दुई तिहाइ हिमनदीहरू हराउने अनुमान गरिएको छ । विगत तीन दशकमा मात्रै करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटिसकेको छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको स्रोत र पारिस्थितिकीय प्रणालीमाथि नै खतरा बढाएको छ । 

हिमाली क्षेत्रमा प्रतिदशक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो ।

जलवायु वित्तको लडाइँ तर उपलब्धि कम 

नेपालजस्ता जोखिममा परेका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्तको ठूलो चर्चा भए पनि त्यसको प्राप्ति ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तै कठिन भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । कोप–२९ जस्ता सम्मेलनमा विकासोन्मुख देशका लागि १.३ ट्रिलियन डलरको माग उठिरहे पनि जम्मा ३०० अर्ब डलरमा सीमित हुनुले हानि-नोक्सानी र अनुकूलनका लागि रकम अपुग हुने स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा सरकारी बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट र सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार करिब २९.२५ प्रतिशत रकम ‘अफ–बजेट’ र २५.५५ प्रतिशत रकम ‘अफ–ट्रेजरी’ मार्फत खर्च हुनाले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

कमजोर कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अवसर 

प्रतिवेदनले नेपालले कोप–२९ मा पर्वतीय मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाए पनि जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कूटनीतिक पहल कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।

कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेनसँग सम्झौता हुनु र ‘अनुकूलन कोष’को बोर्ड सदस्यमा निर्वाचित हुनुलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक मानेको छ । तर यी अवसरलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

परम्परागत ज्ञान संकटमा, तर समाधान पनि 

जलवायु परिवर्तनले हिमाली समुदायको परम्परागत ज्ञान र संस्कृतिलाई समेत जोखिममा पारेको छ । खुम्बु क्षेत्रका शेर्पा समुदायले हिमाल र प्रकृतिलाई पुज्ने परम्पराले वातावरण संरक्षणमा गरेको योगदानलाई प्रतिवेदनले स्वीकारेको छ । 

यस्ता परम्परागत ज्ञान र सीपलाई वैज्ञानिक आधार दिएर जलवायु अनुकूलनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यो पनि

जलवायु परिवर्तनको असर : हिमाली क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म कृषि उत्पादकत्वमा कमी

उपसमितिको के छ सुझाव ? 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई राजदूत नियुक्तिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याउन र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन संस्थागत क्षमता विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भूपरिवेष्ठित र पर्वतीय मुलुकहरूको समूहमा नेपालको आवाजलाई थप सशक्त बनाउन र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न सुझाव दिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई हिमाली क्षेत्रका परम्परागत ज्ञानको अध्ययन गरी जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममा प्रयोग गर्न र कार्बन व्यापारबाट अधिकतम लाभ लिन समेत सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र मानवीय अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय संकट बनिसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यो पनि

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८२ हस्तान्तरण : के छ प्रतिवेदनमा ?