काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि पठाएको पत्रप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाहेकका प्रतिनिधिसभा सदस्य दलहरूले लिखितरुपमै आपत्ति जनाएका छन् । ती दलहरूले उक्त कार्यविधि संविधान र कानूनविपरीत भएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया रोक्न आयोगलाई सुझाव पठाएका छन्।

बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई संयुक्त रूपमा बुझाइएको सुझावपत्रमा राजनीतिक दलहरूले आयोगको कदमलाई अवैधानिक, निरंकुश र बहुदलीय लोकतन्त्रविरुद्धको प्रयास भन्दै अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

दलहरूले मस्यौदाको कानुनी वैधता र उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६१ लाई आधार मानेर आयोगले बनाएको कार्यविधि ऐनको कार्यान्वयन प्रयोजनभन्दा बाहिर गएर बनाइएकाले त्यो विधिशास्त्रीय मान्यता र कानुनी सीमाभन्दा बाहिरको कदम भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सुझावपत्रमा दलहरूले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदामा समेटिएका २७ वटा दफा र ४ वटा अनुसूचीलाई राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयास भएको भन्दै संविधान र कानुनको मर्म विपरीतको दस्तावेजको रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले साउन ८ गते राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गर्दै कार्यविधिको मस्यौदा सुझावका लागि पठाएको थियो। यस सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलको बुधबार बसेको बैठकले समेत राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि संविधान विपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यसैबीच एमालेले समेत स्वमूल्याङ्कन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला भएको र त्यसमा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताएको छ ।