सुर्खेत । पछिल्लो समय कर्णालीबाट अर्ग्यानिक अदुवा र बेसार तेस्रो मुलुक (जर्मनी) निर्यात हुने गरेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको उच्च गुणस्तरीय अदुवा र बेसारलाई सुकाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण गरी जर्मनी निर्यात गर्न थालिएको हो ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष (०८१/०८२) मा ३६५ मेट्रिक टन सुकाइएको अदुवा र बेसार युरोपेली बजारमा पुगेको छ ।

मन्त्रालयका कृषि अधिकृत पूर्णबहादुर थापाका अनुसार निर्यात भएको अदुवा र बेसार सल्यान, रुकुम पश्चिम र सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित हो । ‘सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको द अर्ग्यानिक भ्याली नामक कम्पनीले अदुवा र बेसार सङ्कलन गर्दछ,’ थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘सङ्कलन गरिएको अदुवा र बेसारलाई कम्पनीले प्रमाणीकरण र प्रशोधन गरी जर्मनी लगायतका देशहरूमा निर्यात गर्दछ ।’

उनका अनुसार तीन जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी कृषक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।

उक्त कम्पनीले अदुवा र बेसारबाहेक उक्त कम्पनीले मकैको पिठो, दाल, सिमी, घिउ र सिस्नुको धुलोजस्ता अन्य अर्ग्यानिक उत्पादन पनि प्रमाणीकरण गरी विदेश निर्यात गर्ने गर्दछ ।

अर्ग्यानिक प्रमाणीकरणमा आबद्ध भएपछि कृषि उपजले उचित मूल्य पाउन थालेको छ, जसले किसानको आयआर्जन बढाउनुका साथै जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

• कृषि र पशुपालनमा लगानी बढ्दै, किसानको अवस्थामा क्रमिक सुधार

प्रदेश स्थापना भएदेखि ठुलो रकम कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म १८ अर्ब ४७ करोड बराबरको रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये १४ अर्ब बराबर रकम लगानी भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ विस्तार, फलफूल खेती, बिउबिजन वितरण, ब्याज अनुदान तथा राहतका कार्यक्रममार्फत हजारौँ किसान प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । जसका कारण उत्पादन वृद्धिका साथै यहाँको अर्ग्यानिक कृषि उपज तेस्रो मुलुकका निर्यात हुन थालेको हो ।

मन्त्रालयले गत वर्ष साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम अन्तर्गत ७४७ वटा योजनामार्फत करिब दुई हजार १४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा सुधार गरेको छ । थप ९०० हेक्टरमा नयाँ सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह बताउँछन् ।

उनका अनुसार यी योजनाबाट करिब १६ हजार २०० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् भने कुल १ लाख २५ हजार दिन बराबरको रोजगारीसमेत सिर्जना भएको छ ।

• फलफूल खेती विस्तार र उत्पादन वृद्धिमा जोड

प्रदेशमा फलफूल खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले स्याउ, ओखर, सुन्तला, कागती लगायतका बिरुवा वितरणमा जोड दिइएको छ । गत एक वर्षमा ४ हजार ४४ स्याउका बिरुवा १९ हेक्टरमा र दुई हजार ८२४ ओखरका बिरुवा २५ हेक्टरमा रोपण गरिएको छ, जसबाट २०० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यो कार्यक्रम कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अन्तर्गत हो ।

यस्तै २० हजार १०० सुन्तला, १५ हजार ४०० कागती, दुई हजार ओखर र १००० स्याउका बिरुवा रोपण गरी दुई हजार ८ सय घर परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ ।

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत १० हजार स्याउ, १ हजार ९५० ओखर, ३ हजार २७० सुन्तला र दुई हजार लिचीका बिरुवा रोपिएको छ, जसबाट एक हजार दुई कृषक लाभान्वित भएका छन् ।

• किसानलाई अनुदान र राहत

आर्थिक रूपमा किसानलाई सबल बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गत वर्ष ६ वटा बैंकमार्फत ५३५ जना कृषि व्यवसायीलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कृषिमन्त्री शाहका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित किसानलाई पनि राहत वितरण गरिएको छ ।

असिना र हावाहुरीबाट करिब ३०० हेक्टर बालीमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप १६ हजार ६२४ जना कृषकलाई ८९ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ ।

• खाद्य सुरक्षा र बिउबिजनमा आत्मनिर्भरता

खाद्य सुरक्षा तथा कृषि प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका बिउ वितरण गरिएको छ, जसमा २१ क्विन्टल धान, २२ क्विन्टल मकै, १५० क्विन्टल गहुँ र ६ क्विन्टल तरकारीको उन्नत बिउ समावेश छ ।

यसका साथै, उक्त वर्ष २१.२९ मेट्रिक टन मूलस्तरको तरकारीको बिउ प्रमाणीकरण गरिएको छ, जसले बिउमा आत्मनिर्भरता बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।

• पशुपालन तथा मौरीपालनमा प्रोत्साहन

पशुपालनतर्फ ५० भन्दा बढी भेंडा पाल्ने कृषकहरूलाई औषधि उपचारमा प्रोत्साहन अनुदान दिइएको छ, जसले भेंडापालक कृषकको संख्या बढेको छ । त्यस्तै, ५ हजार वटा आधुनिक मौरी घार र ४ हजार ८३९ वटा सेरेना मौरीगोला र सामग्री वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभिन्न कार्यक्रममार्फत पशुपंक्षी वितरण तथा खोर/गोठ सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा सबैभन्दा बढी कुखुरा वितरण भएको छ । कुल ३ हजार १९६ कुखुराका चल्ला वितरण गरी किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गरिएको छ ।

कुखुरापछि किसानको दोस्रो रोजाइमा बाख्रा परेको छ, जसअनुसार दुई हजार ६५ वटा बाख्रा वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, ८११ भेडा, १२३ चौरी, १०७ च्याङ्ग्रा, ६१ भैँसी र १४ वटा गाई वितरण गरिएको छ । यसले साना पशुपंक्षी पालनतर्फ किसानको आकर्षण बढेको देखाउँछ ।

पशुपंक्षी वितरणसँगै पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १८३ वटा नयाँ खोर र ३० वटा नयाँ गोठ निर्माण भएका छन् । साथै, ५८ वटा पुराना गोठ र ३ वटा खोर मर्मतसम्भार गरी सुधार गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

• भेंडा–बाख्रा किसानलाई १ करोड ३६ लाख प्रोत्साहन अनुदान

पचासभन्दा बढी भेंडा/बाख्रा पाल्ने व्यावसायिक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जिल्लाका ७४१ जना कृषकलाई १ करोड ३६ लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरिएको छ ।

‘यस कार्यक्रमका लागि कुल १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ८७.९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३६ लाख २५ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ कृषिमन्त्री शाहले भने, ‘यो कार्यक्रम मुगु, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र जाजरकोटमा सञ्चालन भएको थियो ।’

कार्यक्रममार्फत किसानहरूले पालेका कुल ५७ हजार ९७४ वटा भेंडा–बाख्राका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको हो, जसमा ४५ हजार १७७ भेडा र १२ हजार ७९७ बाख्रा छन् । उनका अनुसार कालिकोटमा शतप्रतिशत र जुम्लामा ९९.९ प्रतिशत बजेट खर्च भई कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी जुम्लाका २२९ किसान लाभान्वित भएका छन् भने मुगुमा सबैभन्दा धेरै १० हजार ५६ बाख्राका लागि अनुदान दिइएको छ ।

• ५ हजारभन्दा बढी पशुमा कृत्रिम गर्भाधान

उक्त वर्ष पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार १८ वटा पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ । यस अवधिमा गाई, भैँसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी भैँसीमा यो सेवा उपयोग भएको छ ।

कुल दुई ४९८ भैँसी, २,४३२ गाई र ८८ वटा बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको हो । गर्भाधानपछिको सफलता (गर्भाधान दर) गाईमा ५६.६५, भैँसीमा ५१.६६ र बाख्रामा ५३.१३ प्रतिशत छ ।

यो कार्यक्रम निर्देशनालयसहित सल्यान, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख र जुम्ला जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो । जाजरकोट र दैलेख लगायतका केही जिल्लामा बाख्राको गर्भाधान दर शतप्रतिशत छ भने जुम्लामा भैंसीको गर्भाधान दर पनि शतप्रतिशत देखिएको छ । समग्रमा, नस्ल सुधारमार्फत उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ ।

• दुग्ध उत्पादक किसानलाई १ करोड ३६ लाख अनुदान

मन्त्री शाहका अनुसार दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चालित ‘प्रतिलिटर दुधमा अनुदान’ कार्यक्रममार्फत १० जिल्लाका दुई हजार ५०७  किसान लाभान्वित भएका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत किसानहरूले उत्पादन गरेको कुल २५ लाख ९८ हजार लिटरभन्दा बढी दुधका लागि १ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि कुल ३ करोड ३० लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जम्मा ४१.४८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतका एक हजार १५२ किसानले १४ लाख ६३ हजार लिटर दुधका लागि ७० लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।

कालिकोटमा विनियोजित सम्पूर्ण १० लाख बजेट खर्च भएको छ भने हुम्लामा ७२ प्रतिशत बजेट उपयोग भएको छ । तर, मुगु र डोल्पामा बजेट विनियोजन भए पनि खर्च शून्य छ, जसले ती जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाउँछ ।

कार्यक्रमले ठुलो सङ्ख्यामा किसानलाई छोए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने समग्रमा कमजोर देखिएको छ ।